.png)
सर्व ग्रामपंचायतींनी सहभागी होण्याचे आवाहन.
०८ ऑगस्ट २०२४
राजुरा : अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या वतीने राज्यभरातील ग्रामपंचायतींचे कामबंद आंदोलन दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू होणार आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व अखिल भारतीय सरपंच परिषद महाराष्ट्र राज्याचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत पाटील ( Jayant Patil ), राज्य सल्लागार प्रा. राजेंद्र कराडे, आणि विदर्भ अध्यक्ष अँड. देवा भाऊ पाचभाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणार आहे. ( All India Sarpanch Parishad Maharashtra )
चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील सर्व ग्रामपंचायतींनी या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घ्यावा असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष नंदकिशोर वाढई यांनी केले आहे. त्यांनी आवाहनात म्हटले आहे की, आपल्या हक्क व अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी तसेच ग्रामविकासासाठी आणि आपल्या मागण्या पूर्ण करण्या करिता हे आंदोलन महत्वाचे आहे.
मागण्या
- मा.उच्च न्यायालयाने रद्द केलेले १५ लाख रुपया पर्यंतचे काम करण्याचे अधिकार शासन निर्णय काढून पूर्ववत करणे.
- मा. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णया विरुद्ध राज्य शासनाचे सुप्रीम कोर्टात स्टे आणणे.
- सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या मानधनात भरीव वाढ करणे.
- सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांना कामाच्या ठिकाणी विमा कवच उपलब्ध करून देणे.
- आमदार खासदारप्रमाणे ग्रामपंचायत स्थानिक विकास निधी उभा करून सरपंच यांना १० लाखा पर्यंतची कामे करण्याचा अधिकार प्रदान करणे.
- ग्रामपंचायत स्थरावर असलेल्या सर्व समितीचे अध्यक्षपद सरपंच यांना बहाल करणे. (उदा. शाळा व्यवस्थापन समिती, वनहक्क समिती)
- स्थानीक स्वराज्य संस्था या क्षेत्रातून सरपंच प्रतिनिधीसाठी दोन जागा राखीव कराव्या.
- गावठाण लगत असलेली महसुली व वनहक्क व झुडपी जंगलाचे आरक्षित गटक्रमांक गावाच्या वाढत्या लोकसंखेला सामावून घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे वळती करून गावठाण क्षेत्राला जोडण्यात यावे.
- रेतीघाट असलेल्या ग्रामपंचायातीनाघाट लिलाव करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात यावे.
- गौणखनिज व मुद्रांक शुल्क नियमित ग्रामपंचायातीना वितरीत करण्यात यावे.
- ग्रामपंचायतीच्या 100% वसुलीसाठी शासकीय योजना, कर्ज प्रकरण, सेवा सहकारी कर्ज वितरण व इतर सर्व योजना ग्रामपंचायतीचे कर भरणा प्रमाणपत्र कर बाकी नसल्याबाबतचा दाखला अनिवार्य करावे.
- नागरी सुविधा, जनसुविधा, ठक्कर बाप्पा योजना व दलितवस्ती सुधार ग्रामपंचायतीनी सादर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार प्राधान्य ग्रामपंचायतीला देण्यात यावे.
- ग्रामपंचायतीना आपदा प्रसंगी पोलीस संरक्षण मोफत व वेळेवर मिळावे.
- सरपंच/उपसरपंच/सदस्य/ग्रामपंचायत शिपाई/संघनकचालक यांचे मानधन भत्ता व वेतन 100% शासनाने द्यावे व ग्रामपंचायत वर कुठलेही भुर्दंड पडू नये.
आंदोलनाच्या काळात, म्हणजेच १६ ऑगस्ट पासून २८ ऑगस्टपर्यंत, कोणतीही ग्रामसभा, मासिक सभा किंवा ग्रामपंचायत संबंधी इतर कुठलेही व्यवहार करण्यात येऊ नयेत. आंदोलन १००% यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने सहभागी व्हावे.
२८ ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे मोठा मोर्चा आणि धरणे आंदोलन होणार असून, त्या आंदोलनातही सर्वांनी सहभाग घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. समोरील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता, "अभी नहीं तो कभी नहीं. लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा!" ही वृत्ती बाळगून आपण सर्व तन, मन,धनाने या आंदोलनात सहभागी होऊन शासनाला आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यास बाध्य करूया.
आंदोलनाला ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कर्मचारी यूनियनसह अनेक संघटनांचा पाठिंबा मिळाला असल्याने आंदोलन अधिकच बळकट होईल आणि यशस्वी होईल असा आत्मविश्वास नंदकिशोर वाढई यांनी व्यक्त केला आहे. ( mahawani ) ( rajura )
.png)
