Mahawani News - Leading Coverage Across Maharashtra

75% UPI वापरकर्ते शुल्क लागू झाल्यास सेवा थांबवण्यास तयार

संग्रहित छायाचित्र

• महावाणी : विर पुणेकर

दिल्ली: हालच्या बातम्या सूचित करतात की, भारत सरकारने Unified Payments Interface (UPI) वर शुल्क लागू करण्याचा विचार सुरू केला आहे, ज्यामुळे UPI वापरकर्त्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. एक नवीन सर्वेक्षण सादर करण्यात आले आहे ज्यामध्ये स्पष्ट झाले आहे की, 75% UPI वापरकर्ते यामध्ये शुल्क लागू झाल्यास या सेवांचा वापर थांबवण्यास तयार आहेत. UPI charges impact

 

UPI सध्या भारतातील सर्वात लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट पद्धत बनली आहे, ज्याचा वापर विविध व्यवहारांसाठी केला जातो, जसे की किरकोळ खरेदी, ऑनलाइन बिल भरणे आणि अन्न वितरण सेवा. सर्वेक्षणानुसार, 38% वापरकर्ते त्यांच्या सर्व पेमेंट व्यवहारांमध्ये UPI चा वापर करतात.

राष्ट्रीय पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यापूर्वी दिलेल्या माहितीनुसार, 2023 च्या प्रारंभात, 2000 रुपयांपेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर 1.1% इंटरचेंज फी लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. या प्रस्तावामुळे व्यापाऱ्यांना अधिक खर्च सहन करावा लागणार आहे. तथापि, NPCI ने स्पष्ट केले आहे की, साध्या UPI व्यवहारांवर या शुल्काचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होणार नाही.

यामुळे लहान व्यापाऱ्यांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, कारण ते ग्राहकांना अधिक महागडे शुल्क आकारण्यास प्रवृत्त होतील. UPI च्या सहज वापरामुळे, ग्राहकांनी यास पूर्वीच स्वीकारले आहे. परंतु, जर या शुल्काचा अंतर्भाव झाला, तर UPI वापरकर्त्यांची संख्याच कमी होऊ शकते. ग्राहकांची भावना देखील या निर्णयावर अवलंबून आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे आर्थिक प्रणालीवर प्रभाव पडणार आहे, विशेषत: डिजिटल पेमेंटच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर. ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांच्या या चिंतेकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

संपूर्णपणे, UPI साठी शुल्क लागू करणे एक संवेदनशील विषय आहे, ज्यामुळे डिजिटल पेमेंट पद्धतीमध्ये अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. ग्राहकांच्या भावना लक्षात घेऊन निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे. UPI प्रणालीमध्ये सुधारणा आणि सुरक्षेसाठी नवीन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. UPI charges impact

भारत सरकार UPI व्यवहारांवर शुल्क लागू करण्याचा विचार करत आहे. सर्वेक्षणानुसार, 75% UPI वापरकर्ते शुल्क लागू झाल्यास सेवा थांबवण्यास तयार आहेत. NPCI ने यापूर्वी 2000 रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर इंटरचेंज फी लागू करण्याची शिफारस केली आहे.

#UPI #DigitalPayments #GovernmentPolicy #NPCI #FeeImplementation #UserConcern #EconomicImpact #BusinessChallenge #MarathiNews #Mahawani #मराठीबातम्या #UPICharges #UnifiedPaymentsInterface #FinancialServices #DigitalIndia #ConsumerAwareness #Banking #PaymentGateway #India #CurrentEvents #NewsAnalysis #ConsumerRights #SmallBusiness #EconomicGrowth #TransactionFees #PaymentMethods #UserExperience #UPIchargesimpact