आर्थिक गैरव्यवहारांवर चौकशीची मागणी; स्थानिक केंद्र नसल्यामुळे उमेदवारांचा संताप.
चंद्रपूर, २१ डिसेंबर: चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या भरती प्रक्रियेत सध्या मोठा गोंधळ उडाला असून, परीक्षेसाठी स्थानिक केंद्रे देण्यासंदर्भात उमेदवारांमध्ये प्रचंड संताप आहे. ३५८ पदांसाठी झालेल्या अर्ज प्रक्रियेत आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोपही समोर येत आहेत. या संदर्भात आमदार किशोर जोरगेवार यांनी विधानसभेत जोरदार भूमिका घेतली आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या लिपिक आणि शिपाई अशा एकूण ३५८ पदांसाठी ३१,१५६ उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. लिपिक पदांसाठी २६१ जागा व शिपाई पदांसाठी ९७ जागा भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा निर्णय बॅंकेने घेतला असून, ती २१, २२ व २३ डिसेंबर रोजी होणार होती.
मात्र, या परीक्षांसाठी विदर्भातील चंद्रपूर, नागपूर, गोंदिया यांसारख्या स्थानिक केंद्रांऐवजी पुणे व नाशिक यांसारख्या दूरच्या जिल्ह्यांमध्ये परीक्षा केंद्र ठेवल्याने उमेदवारांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप:
आमदार किशोर जोरगेवार यांनी विधानसभेत अधिवेशनादरम्यान बोलताना, भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचे आरोप केले. "एका जागेसाठी ४० लाख रुपये घेतले जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. या प्रकाराची सखोल चौकशी झाली पाहिजे," असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
त्यांनी भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची मागणी करत म्हटले, "उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी टाकून कोणताही गैरव्यवहार सहन केला जाणार नाही. सरकारने या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे."
विद्यार्थ्यांची व्यथा:
उमेदवारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दूरच्या परीक्षा केंद्रांमुळे त्यांना अनावश्यक आर्थिक बोजा उचलावा लागत आहे. पुणे आणि नाशिक यांसारख्या शहरांमध्ये प्रवास व निवासाचा खर्च जास्त असल्याने गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा देणे अत्यंत कठीण बनले आहे. "चंद्रपूरमध्ये परीक्षा केंद्र न ठेवण्यामागे काय कारण आहे? आम्हाला का बाहेर जावे लागते?" असा सवाल उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे. काही उमेदवारांनी परीक्षा केंद्राच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आंदोलनाचीही तयारी दर्शवली आहे.
तांत्रिक अडचणींमुळे परीक्षा रद्द:
२१ डिसेंबर रोजी सुरू झालेल्या पहिल्या सत्राच्या परीक्षेत अनेक तांत्रिक अडचणी आल्या. प्रश्नपत्रिका सोडवताना उत्तर सेव्ह होत नसल्याचे प्रकार समोर आले. काही उमेदवारांनी उत्तर सेव्ह केल्यानंतर उत्तर बदलत असल्याचीही तक्रार केली. तांत्रिक अडचणींमुळे परीक्षा अर्ध्यावरच रद्द करण्यात आली आणि ती दोन दिवसांनी पुढे ढकलण्यात आली. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा रोष असून, बॅंकेच्या प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे.
आमदारांचा हस्तक्षेप:
तांत्रिक अडचणींवर उपाययोजना करण्यासाठी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी आयटीआय लिमिटेड कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी प्रविण सिंग यांच्याशी थेट संपर्क साधला. त्यांनी या समस्यांवर त्वरित उत्तर मागितले, मात्र समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याचे जोरगेवार यांनी सांगितले. त्यांनी पुढील परीक्षा स्थानिक केंद्रांवरच घेण्याचा आग्रह धरला आणि उमेदवारांना अनावश्यक त्रास होऊ नये यासाठी परीक्षा केंद्रांचे पुनर्वसन करण्याची सूचना केली. कंपनी व्यवस्थापनानेही हा निर्णय मान्य केला आहे.
स्थानिक केंद्रे मिळाल्याने दिलासा:
आता पुढील परीक्षा चंद्रपूर आणि नागपूरसारख्या जवळच्या केंद्रांवरच होणार असल्याची माहिती आहे. उमेदवारांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा ठरेल, असे मानले जात आहे. बॅंकेने यासंदर्भातील नव्या वेळापत्रकाची लवकरच घोषणा करावी, अशी अपेक्षा आहे.
गैरव्यवहारांवर चौकशीची मागणी:
भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने या प्रक्रियेची सखोल चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे. आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपांमुळे भरती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उमेदवारांच्या हक्कांसाठी या आरोपांची सत्यता तपासणे गरजेचे ठरत आहे. आमदार जोरगेवार म्हणाले, "विद्यार्थ्यांचे भविष्य जपण्यासाठी आणि भरती प्रक्रिया पारदर्शक बनवण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत."
उमेदवारांच्या मागण्या:
१. परीक्षेसाठी स्थानिक केंद्रे देणे:
- परीक्षा देण्यासाठी उमेदवारांना आपल्या जिल्ह्यात किंवा जवळच्या जिल्ह्यांमध्ये केंद्रे मिळावीत, अशी मुख्य मागणी आहे.
२. गैरव्यवहारांवर चौकशी:
- भरती प्रक्रियेत आर्थिक गैरव्यवहारांचे आरोप खरे असल्यास दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी.
३. तांत्रिक समस्यांचे निराकरण:
- ऑनलाइन परीक्षेतील तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात व परीक्षा प्रक्रिया सुलभ व्हावी.
संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक होण्याची गरज:
उमेदवारांसाठी योग्य संधी उपलब्ध होण्यासाठी भरती प्रक्रियेत सुधारणा आवश्यक आहे. केवळ आर्थिकदृष्ट्या सबळ असलेल्या उमेदवारांना संधी मिळणे हा न्याय्य निर्णय नाही. प्रत्येक पात्र उमेदवाराला समान संधी मिळावी, असे विद्यार्थी संघटनांचे म्हणणे आहे. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची भरती प्रक्रिया सध्या वादग्रस्त बनली आहे. आर्थिक गैरव्यवहार, तांत्रिक अडचणी, व दूरच्या केंद्रांमुळे उमेदवारांवर मोठा ताण पडला आहे. मात्र स्थानिक केंद्रांवर परीक्षा घेण्याच्या निर्णयामुळे थोडासा दिलासा मिळाला आहे. सरकार व बॅंकेच्या व्यवस्थापनाने आता पारदर्शकतेवर भर देऊन उमेदवारांचा विश्वास पुन्हा मिळवणे आवश्यक आहे. आर्थिक गैरव्यवहारांवर चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई केली गेल्यासच ही प्रक्रिया न्याय्य ठरू शकेल.
#Mahawani #VeerPunekar #Chandrapur #Rajura #Korpana #MahawaniNews #MarathiNews #BankRecruitment #TransparentHiring #CooperativeBank #BankJobs #VidarbhaExam #OnlineExamIssues #RecruitmentScam #LocalExamCenters #ChandrapurUpdates #PuneExams #NashikExams #TechnicalGlitches #JobCandidates #BankExams #ClerkRecruitment #PeonRecruitment #RecruitmentIssues #RecruitmentTransparency #EconomicScam #CandidatesSupport #RecruitmentChanges #ChandrapurBank #BankRecruitmentNews #VidarbhaRecruitment #ExamCenters #RecruitmentConcerns #ParliamentDiscussion #RecruitmentDebate #RecruitmentComplaints #ExamTransparency #CandidateProblems #OnlineExamTroubles #RecruitmentReforms #JobAspirants #RecruitmentProcess #LocalExams #CandidateDemands #VidarbhaJobs #RecruitmentSolutions