Mahawani News - Leading Coverage Across Maharashtra

नवीन प्रकल्पात पुन्हा सामावून घेऊ म्हणत कामगारांवर अन्याय

चंद्रपूर: जिल्ह्यातील बल्लारपूर परिसरातील CMPL धोपटाला ओपन कास्ट माईन्स येथे १० स्थानिक कामगारांना कुठलाही गुन्हा नसताना कामावरून काढून टाकल्याची गंभीर घटना घडली आहे. यामुळे स्थानिक कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली असून, जय भवानी कामगार संघटनेने या प्रकरणी जोरदार आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. CMPL धोपटाला Dhoptala माईन्स या कंपनीत अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या स्थानिक कामगारांना "जुने काम संपले आहे," असे सांगून कामावरून हटवण्यात आले. व्यवस्थापनाने आश्वासन दिले होते की नवीन प्रकल्प सुरू झाल्यावर या कामगारांना पुन्हा सामावून घेतले जाईल. मात्र, प्रत्यक्षात परप्रांतीय कामगारांची भरती करून स्थानिकांना डावलण्यात आले.

कंपनीने आपल्या धोरणाचा गैरफायदा घेत कामगारांच्या समस्या दुर्लक्षित केल्या. त्यातच १० स्थानिक कामगारांना नोकरीवरून काढल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी यावर कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याने कामगारांमध्ये असंतोष पसरला आहे.

     

मेस बिल आणि पगाराचा मुद्दा

याच कंपनीने कामगारांकडून मेसच्या नावाने अनावश्यक दराने वसुली केल्याचा आरोप आहे. कामगारांचे मासिक मेस बिल ६००० ते ७००० रुपये इतके आहे, जे स्थानिक पातळीवरील दरांपेक्षा खूप जास्त आहे. तसेच, कंपनीने केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या किमान वेतनाचे पालन न करता दररोज ४५ रुपये कमी पगार दिल्याची तक्रार संघटनेने केली आहे.

कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी भारत सरकारने श्रम कायद्यांतर्गत ठरवलेली नियमावली कंपनीने पूर्णपणे धुडकावली आहे. या अन्यायामुळे अनेक कुटुंबांची उपजीविका धोक्यात आली आहे.

प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींचे अपयश

राजुरा विधानसभा क्षेत्राचे नवनिर्वाचित आमदारांनी निवडणुकीत स्थानिक रोजगाराचा मुद्दा डोक्यावर घेत गाजवला होता. मात्र, निवडणुकीनंतर या प्रकरणी त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया येत नाही. स्थानिक रोजगाराची वचनबद्धता आणि कृतीतल्या तफावतीमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.

याशिवाय, कामगारांच्या तक्रारींकडे प्रशासनानेही दुर्लक्ष केले आहे. केंद्रीय श्रम आयुक्त, जिल्हाधिकारी, आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयात अनेक वेळा तक्रारी दाखल करण्यात आल्या, पण कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.

जय भवानी कामगार संघटनेची भूमिका

जय भवानी कामगार संघटनेने कामगारांचे हक्क आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. संघटनेने प्रकरण उघड करण्यासाठी पुढील मागण्या मांडल्या आहेत:

• बेकायदेशीररित्या कामावरून हटवलेल्या १० कामगारांना त्वरित नोकरीवर परत घेण्यात यावे.
• मेस बिलाच्या नावाखाली होत असलेल्या अतिरिक्त कपातीवर कारवाई करण्यात यावी.
•  केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या किमान वेतनाचे काटेकोर पालन करावे.
• दोषी व्यवस्थापकांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

संघटनेने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर मोठ्या आंदोलनाची तयारी केली जाईल. तसेच या प्रकरणात कामगार कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्यामुळे IPC कलम ४२० (फसवणूक), ३८४ (खंडणी वसूल करणे), ३४१ (बेकायदेशीर कृत्यामुळे व्यक्तीची हालचाल रोखणे) अंतर्गत गुन्हे दाखल होऊ शकतात. कामगार कायद्यांनुसार किमान वेतन न दिल्यास संबंधित कंपनी व्यवस्थापकांवर औद्योगिक न्यायालयात कारवाई होऊ शकते.

हे वाचा: गार्ड बोर्डवर आमदारांची आक्रमक भूमिका

आंदोलनाचा यशस्वी इतिहास

यापूर्वी देखील देशभरात विविध कामगार संघटनांनी आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष केला आहे. उदाहरणार्थ, राजस्थानमधील एका खाणीतील कामगारांनी बेकायदेशीर कपातीच्या विरोधात लढा दिला आणि यशस्वी झाले. तसेच, पुण्यातील MIDC क्षेत्रात कामगारांनी न्यूनतम वेतन मिळवण्यासाठी केलेल्या आंदोलनातून प्रशासनाला कठोर पावले उचलावी लागली होती. चंद्रपूरमधील कामगारांनीही अशा प्रकारचा लढा दिल्यास त्यांच्या मागण्या मान्य होऊ शकतात.

स्थानिक रोजगाराचा मुद्दा

परप्रांतीय कामगारांना नोकऱ्या देणे हा चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठा वादग्रस्त मुद्दा बनला आहे. स्थानिकांना प्राधान्य देणे आवश्यक असताना बाहेरील कामगारांना प्राधान्य देणे हे अन्यायकारक आहे. स्थानिक आमदार आणि राजकीय नेत्यांनी निवडणुकीदरम्यान या प्रश्नाला गाजवले, पण सत्तेवर आल्यानंतर ते गप्प बसले आहेत.

प्रशासनाने त्वरित पाऊले उचलणे गरजेचे

कामगारांच्या तक्रारींची प्रशासनाने तातडीने दखल घेतली नाही, तर परिस्थिती आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. जय भवानी कामगार संघटनेने पुढील काही दिवसांत आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. जर प्रशासनाने आणि स्थानिक नेत्यांनी यावर लवकर उपाययोजना केली नाही तर सामाजिक अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते.

CMPL धोपटाला ओपन कास्ट माईन्स मधील १० स्थानिक कामगारांना बेकायदेशीररित्या हटवणे आणि परप्रांतीयांना प्राधान्य देणे, तसेच मेस बिलाच्या नावाखाली होणारी आर्थिक पिळवणूक, ही कामगार कायद्यांचे उल्लंघन करणारी गंभीर बाब आहे. प्रशासन व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी याची दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. कामगारांचे हक्क प्रस्थापित करून त्यांना न्याय देणे, ही काळाची गरज आहे. प्रशासनाने आणि राजकीय नेत्यांनी या प्रकरणी त्वरित कार्यवाही केली नाही तर सामाजिक शांतता भंग होण्याची शक्यता आहे.

#Mahawani #MahawaniNews #VeerPunekar #MarathiNews #Chandrapur #Rajura #WorkerRights #CMPLChandrapur #LabourIssues #UnemploymentCrisis #JobDiscrimination #LabourLawViolations #MaharashtraNews #WorkerStruggle #UnionProtests #IndustrialDisputes #WageTheft #WorkerExploitation #ChandrapurPolitics #LabourUnion #JayBhawaniUnion #LabourJustice #ChandrapurDistrict #RajuraUpdates #VeerPunekarUpdates #LocalWorkers #MinesIssues #LabourRightsMovement #SocialJustice #LocalEmployment #UnemploymentIssues #LabourCourtCase #LabourExploitation #MinimumWage #LabourStruggles #UnemploymentInMines #CMPLWorkers #LabourProtestChandrapur #RajuraLabourCase #JusticeForWorkers #WorkerRightsIndia #LabourJusticeIndia #LabourExploitation #Worker Rights