Chandrapur Municipal Corporation | प्लास्टिकवर कारवाई

Mahawani
Chandrapur Municipal Corporation employees taking action
कारवाई करताना चंद्रपूर महानगरपालिकेचे कर्मचारी

प्लास्टिक बंदी असूनही मोठ्या प्रमाणात अवैध साठा, प्रशासनाच्या उपाययोजना किती परिणामकारक?

चंद्रपूर | महानगरपालिकेच्या उपद्रव शोध पथकाने रामनगर येथील साई पान शॉपवर कारवाई करत १८० किलो प्लास्टिक पन्नी जप्त केली आणि संबंधित दुकानमालकावर ₹५,००० चा दंड ठोठावला. एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या बंदीबाबत जागरूकता असूनही, मोठ्या प्रमाणावर साठा आढळत असल्याने Chandrapur Municipal Corporation कारवाईच्या प्रभावीतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.


राज्यात १ जुलै २०२२ पासून एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या उत्पादन, साठवणूक, वितरण आणि वापरावर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, अंमलबजावणी अपुरी असल्याने व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिकचा वापर करत असल्याचे दिसत आहे. Chandrapur Municipal Corporation महानगरपालिकेच्या ८ विशेष पथकांनी शहरात गस्त घालून कारवाई सुरू केली आहे. तक्रारदाराची माहिती गुप्त ठेवण्यात येणार असून, योग्य माहिती दिल्यास ₹५,००० चे बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे काही नागरिक प्रशासनाला मदत करत आहेत, परंतु शहरभर प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर सुरूच असल्याचे दिसून येते.


नागरिकांचे प्रश्न:

  • कारवाई होत असूनही प्लास्टिकचा साठा कसा केला जातो?
  • व्यवसायिक दंड भरून पुन्हा बंदी असलेले प्लास्टिक का विकत राहतात?
  • सततच्या कारवाईनंतरही पर्यायी उपाय का उपलब्ध नाहीत?
  • प्लास्टिक निर्मूलनासाठी प्रशासन काय दीर्घकालीन उपाययोजना करणार आहे?


प्रशासनाची भूमिका:

Chandrapur Municipal Corporation महानगरपालिकेचे आयुक्त विपीन पालीवाल Vipin Paliwal यांच्या आदेशाने ही मोहीम राबवली जात असून, अतिरिक्त आयुक्त चंदन पाटील, उपायुक्त रवींद्र भेलावे आणि मंगेश खवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथके काम करत आहेत. स्वच्छता निरीक्षक आणि पथक प्रमुखांमार्फत नियमित तपासणी केली जात आहे.


उपाययोजना आणि नागरिकांचे सहकार्य:

  • १. पर्यायी पर्यावरणपूरक पिशव्यांचे वितरण: प्रशासनाने कापडी, कागदी पिशव्यांचे उत्पादन वाढवण्यावर भर द्यावा.
  • २. जनजागृती मोहिमेचा अभाव: नागरिक आणि व्यावसायिकांना बंदीमागील कारणे आणि दंडाच्या परिणामांची पूर्ण माहिती दिली जावी.
  • ३. सततची तपासणी आणि कठोर कारवाई: फक्त दंड न वसूल करता, तीन वेळा नियमभंग करणाऱ्या दुकानांचे परवाने रद्द करण्याचे धोरण अवलंबले जावे.
  • ४. प्लास्टिक पुनर्वापर धोरण: जप्त केलेल्या प्लास्टिकचा पुनर्वापर आणि योग्य विल्हेवाट लावण्याची कार्यक्षम यंत्रणा विकसित करावी.


महानगरपालिकेची Chandrapur Municipal Corporation कारवाई स्तुत्य असली तरी खरं यश हे संपूर्ण प्लास्टिक निर्मूलनात आहे. बंदी असूनही व्यवसायिक प्लास्टिकचा वापर करत असल्याने केवळ दंडात्मक कारवाई पुरेशी नाही. जनतेच्या सहभागाशिवाय आणि पर्यायी उपाययोजनांशिवाय समस्या सुटणे कठीण आहे. प्रशासनाने कठोर कारवाईसह पर्यायी साधनांची उपलब्धता निर्माण केली तरच प्लास्टिकमुक्त चंद्रपूर Chandrapur शक्य होईल.


#Mahawani #MahawaniNews #MahawaniNewsHub #MarathiNews #VeerPunekar #ChandrapurPlasticBan #PlasticFreeCity #SingleUsePlastic #EnvironmentalNews #PlasticPollution #MunicipalCorporation #ChandrapurNews #PlasticBanEnforcement #PollutionControl #EcoFriendly #PlasticBanAwareness #CleanCityMission #Recycling #ChandrapurMunicipality #PublicAwareness #PlasticAlternatives #SaveEnvironment #StrictAction #PlasticUsage #EnvironmentalProtection #GreenIndia #BanPlastic #EcoWarrior #ChandrapurUpdates #PlasticReduction #SustainableLiving #EnvironmentalPolicy #SmartCity #SwachhBharat #PlasticBanAction #CityCleanliness #NoPlastic #BannedPlastic #MunicipalAction #ChandrapurMunicipalCorporation #StrictLaw #PlasticPenalties #EnvironmentalConservation #PublicHealth #GreenCity


चंद्रपुरात प्लास्टिकवर पूर्ण बंदी आहे का?
होय, १ जुलै २०२२ पासून एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकवर संपूर्ण बंदी आहे. मात्र, नियमभंग करणाऱ्या दुकानांवर अद्यापही कारवाई सुरू आहे.
महानगरपालिका प्लास्टिक बंदीसाठी कोणत्या उपाययोजना करत आहे?
महानगरपालिकेने ८ विशेष पथके तयार केली असून, तक्रारीनुसार कारवाई केली जाते. माहिती देणाऱ्याला ₹५,००० चे बक्षीस देण्यात येते.
प्लास्टिक बाळगल्यास कोणता दंड होतो?
प्रथमदर्शनी ₹५,०००, दुसऱ्यांदा ₹१०,००० आणि तिसऱ्यांदा ₹२५,००० दंडासह ३ महिन्यांची कारावासाची तरतूद आहे.
नागरिकांनी प्लास्टिकच्या वापरासंदर्भात कसे सहकार्य करावे?
नागरिकांनी पर्यायी पर्यावरणपूरक साधने वापरावीत, दुकानदारांना प्लास्टिक विकू नये असे सांगावे, तसेच नियमभंग करणाऱ्यांची माहिती प्रशासनाला द्यावी.

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top