रेती माफियांवर कारवाईची दिखाऊ नाटके
राजुरा | तालुक्यातील अवैध रेती वाहतुकीला रोखण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. काल दिनांक १० जानेवारी रोजी मारडा-पेलरा मार्गावर रेतीच्या अवैध वाहतुकीवर कारवाई करत दोन ट्रॅक्टर जप्त करण्यात आले. मात्र, या कारवाईमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून प्रशासनाच्या या उपाययोजनांचा प्रभाव किती स्थिर राहील, हा नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.
मारडा-पेलरा मार्गावरील पहिल्या कारवाईत, निलेश जयस्वाल यांच्या मालकीचे वाहन क्रमांक MH-34-1165 आणि ट्रॉली क्रमांक MH-34-3102 पकडण्यात आले. वाहन चालक राजेश हिरालाल अवैधपणे १ ब्रास रेती वाहून नेत असल्याचे तलाठी मंगेश बोहरे यांनी उघड केले. रेतीसह हे वाहन तहसील कार्यालय, राजुरा येथे जमा करण्यात आले. याशिवाय, दुसऱ्या कारवाईत दिनांक ९ जानेवारीच्या मध्यरात्री मौजा चुनाळा येथे मोरेश्वर देवाळकर यांच्या मालकीचे वाहन क्रमांक MH-34-AP-0149 आणि ट्रॉली क्रमांक MH-33-G-0038 पकडले गेले. या वाहनाचे चालक रोशन आत्राम हे अवैधपणे १ ब्रास रेती वाहून नेत असल्याचे आढळून आले. ही कारवाई तलाठी माधव शेंडे आणि मंडळ अधिकारी एम. चव्हाण यांच्या पथकाने केली.
प्रशासनाचा कठोर पवित्रा
अवैध रेती वाहतुकीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याने प्रशासन सतर्क झाले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशांनुसार, तहसील कार्यालय आणि महसूल विभागाने अवैध वाहतूक करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. अवैध व्यवसायामुळे महसूल विभागाचे नुकसान होत आहे, तसेच नद्यांचे पर्यावरणीय संतुलनही धोक्यात येत आहे.
नागरिकांच्या मनातील प्रश्न
या कारवायांमुळे नागरिकांतून समाधान व्यक्त होत असले तरी काही मुद्दे अद्याप अनुत्तरित आहेत:
- रेती माफियांवर कडक शिक्षा का होत नाही?
अनेकदा कारवाई केल्यानंतरही दोषी व्यक्तींना तातडीने सोडले जाते, असा नागरिकांचा आरोप आहे.
- रेती वाहतुकीत प्रशासनातील काहींचा सहभाग?
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, अशा मोठ्या प्रमाणावर रेतीची चोरी होत असेल तर प्रशासनातील काही भ्रष्ट व्यक्तींनीच माफियांना पाठबळ दिले असावे.
- स्थायी उपाययोजनांचा अभाव
रेती चोरी रोखण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना का करण्यात येत नाहीत, हा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. प्रत्येकवेळी केवळ वाहने जप्त करून कारवाई केली जाते, मात्र समस्या कायम राहते.
- नद्या आणि पर्यावरणाचे नुकसान
अवैध उत्खननामुळे नद्यांचे पात्र बदलत असून भूजलस्तरावर परिणाम होतो. प्रशासनाकडून याबाबत कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नाहीत.
महसूल विभागाची भूमिका
महसूल विभागाने नागरिकांना आश्वासन दिले आहे की, भविष्यात अशा घटनांवर कठोर कारवाई केली जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व मंडळ अधिकाऱ्यांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. महसूल विभागाच्या माहितीनुसार, जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांना मोठ्या प्रमाणात दंड लावण्यात येईल आणि दोषींवर गुन्हा दाखल केला जाईल.
स्थायी उपाययोजनांची गरज
विशेषज्ञांच्या मते, अवैध रेती वाहतुकीवर पूर्णतः नियंत्रण मिळविण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. GPS ट्रॅकिंग, ड्रोन सर्वेक्षण आणि रेती उत्खननाचे ऑनलाइन परवाने यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून कारवाई अधिक प्रभावी होऊ शकते.
प्रशासनाने केलेल्या कारवाईमुळे काही प्रमाणात रेती माफियांवर लगाम लावला गेला असला तरी समस्या पूर्णपणे सुटलेली नाही. नागरीक प्रशासनाकडून दीर्घकालीन उपाययोजनांची अपेक्षा करत आहेत. जप्त वाहनांवर तातडीने कठोर दंडात्मक कारवाई करून दोषींना शिक्षा देणे, तसेच प्रशासनातील भ्रष्टाचार संपविणे यावरच या समस्येचे खरे समाधान अवलंबून आहे. राजुरा तालुक्यातील रेती चोरीचा प्रश्न केवळ महसुली नुकसानच नाही, तर पर्यावरणीय संतुलनासाठीही गंभीर आहे. प्रशासनाने यापुढे सखोल तपास करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. नागरिकांनीही या लढ्यात सक्रिय सहभाग घेत रेती माफियांना विरोध करणे गरजेचे आहे.
#Mahawani #MahawaniNews #Rajura #IllegalSandMining #SandMafia #ChandrapurNews #EnvironmentProtection #RevenueDepartment #SandTrafficking #GovernmentAction #ToughMeasures #SandMiningIssues #GPSTracking #SandTheft #EnvironmentalDamage #ChandrapurDistrict #IllegalActivities #PublicConcern #RiverProtection #RajuraUpdates #LocalNews #SandMiningPunishment #SustainableMeasures #RevenueLoss #ActionAgainstMafia #DroneSurvey #SandTransport #StrictEnforcement #SandSeizure #PublicSupport #AdministrativeCorruption #LongTermSolutions #RajuraTaluka #TehsilOffice #SandMafiaControl #EnvironmentalLaws #RevenueDepartmentActions #RajuraIllegalMining #IllegalSandMining