CSTPS | महाऔष्णिक विद्युत केंद्रातील कामगारांवर अन्याय

कामगारांच्या हक्कासाठी जय भवानी कामगार संघटनेचा संघर्ष

चंद्रपूर | महा औष्णिक विद्युत केंद्रातील पाईप कन्वेअर बेल्टवर कार्यरत कामगारांवर CSTPS प्रशासन तसेच भावना एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि थायसन कंपन्यांच्या कंत्राटदारांनी मागील दोन वर्षांपासून कामगार कायद्याचे उल्लंघन करत अत्याचार चालू ठेवले आहेत. २६ दिवसांच्या कामाच्या अपेक्षेऐवजी फक्त २० दिवस काम देण्यात येत असून, सरकारने निश्चित केलेल्या किमान वेतनाचेही पालन न करता कामगारांवर सातत्याने हुकूमशाही केली जात आहे. या घटनांनी कामगारांच्या हक्कांवर झालेल्या अन्यायाचे ठसक चित्र उभे केले असून, या समस्येच्या निराकरणासाठी जय भवानी कामगार संघटनेने ठाम पावले उचलली आहेत.

या गंभीर बाबींवर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी संघटनेच्या संस्थापक अध्यक्ष श्री. सुरज ठाकरे Suraj Thackre यांनी CSTPS व संबंधित प्रशासनास वारंवार निवेदनं देऊन कामगार कायद्याच्या उल्लंघनाची नोंद करून ही बाब तातडीने हाताळण्याची मागणी केली होती. त्यांनी कार्यालयीन अधिकाऱ्यांना कामगारांच्या न्यायासाठी कायद्याचे काटेकोर पालन करण्याचे तसेच कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक आणि शारीरिक अत्याचाराविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे. या निवेदनानंतरही, CSTPS प्रशासनाने मागणीस प्रतिसाद देण्यात विलंब केला असून, कामगारांच्या स्थितीत सुधारणा न होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयांमध्ये आयोजित झालेल्या बैठकीत, CSTPS येथील अधिकारी वर्ग, कंत्राटदार आणि कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी एकत्र आलो असून, या बैठकीत आयुक्त साहेबांनी CSTPS येथील वरिष्ठ अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कामगार कायद्याचे कडक अंमलबजावणी करण्याचा आदेश देण्यात आला. बैठकीत उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी, संघटनेचे सचिव Rahul Chavan राहुल चव्हान, कामगार अशोक गिलबिले, मारोती झाडे, गजु दुरटकर, तलिश जाधव, नितीन सावरकर यांनी एकमताने या निर्णयाचे समर्थन केले आणि भविष्यात या बाबतीत प्रशासनाकडून आवश्यक ती कारवाई न झाल्यास संघटनेने पुढाकार घेऊन न्यायासाठी लढाई लढण्याचे स्पष्टपणे मांडले आहे.

कामगारांच्या नियमित वेतन, कामाचे पूर्ण दिवस आणि सुरक्षित कामकाजाचे वातावरण हे मूलभूत अधिकार आहेत. CSTPS प्रशासनाने या अधिकारांचे उल्लंघन करत कामगारांना फक्त कमी कामाच्या दिवसांची पूर्तता करून त्यांचे शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य धोक्यात आणले आहे. कामगारांनी या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी संघटनेकडून मिळालेल्या मार्गदर्शनाने आणि समर्थनाने त्यांच्या हक्कांसाठी न्याय मिळविण्याची लढाई सुरु केली आहे.

या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी आणि भविष्यातील अन्याय रोखण्यासाठी कामगार संघटनेने विविध स्तरांवर लोकसहभागी आंदोलन राबविण्याची तयारी सुरू केली आहे. स्थानिक प्रशासन, कामगार आणि संबंधित संघटना यांनी एकत्र येऊन यावर चर्चा केली असून, पुढील काळात या विषयावर काटेकोर तपास आणि सुधारात्मक उपाययोजना राबविण्याची शक्यता व्यक्त केले असल्याने कामगारांमध्ये आत्मविश्वास जागृत होऊन त्यांच्या अधिकारांसाठी एक समृद्ध आणि सुदृढ लढाईची सुरुवात झाली आहे.

सर्व संबंधित संघटनांनी या गंभीर बाबीवर एकमताने सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. CSTPS प्रशासनाने कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीसंबंधी दिलेल्या आदेशांचे काटेकोर पालन करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले आहे. संघटनेच्या अध्यक्षांनी स्पष्ट केले की, भविष्यात या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचे विरोधी वक्तव्य किंवा प्रश्न स्वीकारले जाणार नाहीत आणि सर्व स्तरांवर एकसमान व काटेकोर कारवाई सुनिश्चित केली जाईल.

या बैठकने प्रशासन व कामगारांमध्ये संवादाची सुरुवात केली असून, दोन्ही बाजूंच्या मतभेदांवर पारस्परिक विश्वास आणि समंजस्याने काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे. उपस्थित अधिकारी आणि कामगार प्रतिनिधींनी एकमेकांमध्ये खुली चर्चा करून समस्येच्या मूळ कारणांवर प्रकाश टाकला आणि भविष्यातील सुधारात्मक उपाययोजनांची रूपरेषा आखली. या चर्चेचा मुख्य उद्देश कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि कामाच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ती पावले उचलणे हा ठरला आहे.

अन्यायाच्या या समस्येवर प्रकाश टाकत, कामगार संघटनेने विविध माध्यमांद्वारे जनजागृती मोहिमा राबविण्याचे ठरविले आहे. सामाजिक माध्यमे, स्थानिक बातम्या आणि सामुदायिक सभांद्वारे या बाबतीत जनसमूहाचे मनोबल उंचावण्याचे काम सुरु आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून कामगारांच्या कष्टांचे उचित मूल्यांकन करण्यात येऊन त्यांना त्यांच्या श्रमाचे योग्य मान देण्याची मागणी केली जात आहे.

प्रशासनाकडून या घटनेच्या तपशीलवार चौकशीची आणि आवश्यक ती दंडात्मक कारवाईची प्रतिज्ञा करण्यात आली आहे. आयुक्त साहेबांच्या आदेशानुसार CSTPS येथील सर्व संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांनी तातडीने कामगार कायद्याचे उल्लंघन थांबवण्याची आणि कामगारांना पूर्ण हक्क मिळवून देण्याची हमी दिली आहे. या निर्णयामुळे भविष्यातील कामगार व व्यवस्थापन यांच्यातील नातेसंबंध सुधारण्यात मदत होईल असे अपेक्षित आहे.

सर्व हितधारकांनी एकत्र येऊन कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी एक मजबूत व्यासपीठ तयार करण्याचे ठोस नियोजन आखले आहे. या व्यासपीठाद्वारे कामगार, प्रशासन आणि स्थानिक समुदाय यांच्यातील संवाद व सहकार्य अधिक दृढ होईल. नियोजित उपक्रमांमध्ये नियमित बैठका, प्रशिक्षण कार्यशाळा आणि जागरूकता कार्यक्रमांचा समावेश असणार असून, यामुळे कामगारांचे सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल असे ठरविले आहे.

याव्यतिरिक्त, कामगार संघटनेने प्रशासनाच्या धोरणांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण समितीची स्थापना करण्याची मागणी केली आहे. या समितीत कामगार प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते व विषय तज्ञ यांचा समावेश केला जावे, समिती नियमितपणे कामगारांच्या स्थितीचे परीक्षण करून आवश्यक ते शिफारसी सादर करेल. या उपक्रमाचा उद्देश कामगार आणि प्रशासन यांच्यातील विश्वासार्हतेत वाढ करून समस्येचे मूळ निराकरण करणे हा आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी CSTPS प्रशासन, संबंधित कंत्राटदार आणि कामगार संघटनेच्या सर्व सदस्यांवर समान रीतीने ठेवली जावी. संघटनेच्या प्रमुखांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे कामगारांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्था यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. प्रशासनाकडून नियोजित सुधारणा योजनेची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्याचे आश्वासन देखील देण्यात आले आहे.

एकूणच, या सर्व प्रयत्नांनी कामगारांच्या सुरक्षिततेचा, न्यायाचा आणि हक्कांचा नव्या पद्धतीने पुनर्निर्माण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या घटनाक्रमामुळे स्थानिक समुदायात जागरूकतेची लहरी पसरत असून, कामगारांच्या स्थितीत सुधारणा घडविण्यासाठी सर्व संबंधित पक्ष आपापसात सहकार्य करण्यास सज्ज आहेत. यामुळे उद्योग क्षेत्रातील नैतिकतेतही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भविष्यातील विकासाचा पाया मजबूत होइल.

या प्रकरणाचे सर्व पैलू प्रामाणिकपणे तपासले गेले असून, कामगार कायदा व मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या घटकांना माफ केले जाणार नाही. संबंधित प्रशासनाने कामगारांच्या अडचणींचा गंभीर विचार करून तत्परतेने उपाययोजना राबविण्याचे आश्वासन दिले आहे. कामगार संघटनेचे अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित सर्व विभागांनी या मुद्द्याचा सखोल अभ्यास करून, पुढील तपासात सर्व पुरावे संकलित करण्याची व्यवस्था केली आहे. या तपासामुळे भविष्यातील धोके आणि अयोग्य कारवाई कमी होईल आणि कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर नियमांची अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जाईल.

कामगारांच्या न्यायासाठी आणि त्यांच्या हक्कांच्या पुनर्स्थापनेसाठी घेतलेले निर्णय आणि पावले पूर्णपणे न्यायप्रिय आहेत. प्रशासनाच्या आदेशानुसार, कोणत्याही प्रकारचे प्रश्न, विरोध किंवा अनावश्यक चर्चा या प्रक्रियेत स्थान मिळवू शकणार नाहीत. कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी ठामपणे सांगितले आहे की, ही कारवाई केवळ कामगारांच्या संरक्षणासाठीच नाही तर संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रातील नैतिकतेसाठी देखील अत्यंत महत्त्वाची आहे. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही सूचना गांभीर्याने घेऊन पुढील कारवाई करण्याची तत्परता दाखवावी.

What is the main issue faced by CSTPS workers?

CSTPS workers are being denied fair wages and full workdays, violating labor laws. They are given only 20 workdays instead of 26 and are not paid as per the minimum wage regulations.

How has the labor union responded to this issue?

The Jai Bhavani Labor Union has continuously fought for the workers' rights, filed complaints, and held meetings with the administration to demand fair treatment and legal compliance.

What actions have authorities taken so far?

Following multiple complaints, the Assistant Labor Commissioner held a meeting with CSTPS officials and contractors, ordering strict enforcement of labor laws.

What are the next steps if CSTPS fails to comply?

If the administration does not implement legal wages and fair work conditions, the labor union has committed to intensifying its fight through legal action and protests.

#CSTPS #LaborRights #WorkerJustice #IndustrialLaw #MinimumWage #Chandrapur #TradeUnion #FairWages #EmployeeProtection #WorkplaceRights #JobSecurity #WorkerSafety #LegalRights #EmployeeWelfare #LaborLawViolation #ContractWorkers #UnionProtest #FairEmployment #CorporateAccountability #WorkplaceEthics #GovernmentIntervention #WageDiscrimination #SocialJustice #EmploymentRights #FactoryWorkers #IndustrialWorkers #WorkplaceJustice #EqualPay #LegalWagePolicies #WorkerAdvocacy #EmployeeGrievances #LaborReforms #EthicalEmployment #BlueCollarWorkers #JobExploitation #WorkplaceDiscrimination #EmployeeSupport #FairPayLaws #UnionBackedProtests #PublicAwareness #LegalProtection #MinimumWageEnforcement #JobRights #SafeWorkplace #EmploymentSecurity #WorkersUnion #FairWorkConditions #WageJustice #LaborDepartment #WorkersMovement #CSTPSWorkers