PM Awas Yojana | घरकुलांचे स्वप्न की प्रशासनाचा खेळ?

घरकुलाप्रती नागरिकांच्या अपेक्षा आणि वास्तव

चंद्रपूर | गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी घरकुल योजना म्हणजे जीवन बदलणारी संधी असते. मात्र, या योजनांची अंमलबजावणी ही प्रत्यक्षात किती प्रभावी आहे, याबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात PM Awas Yojana प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत ४९,९८९ लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर झाले, याचा मोठा गवगवा केला जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या योजनांच्या निधी वितरणात होणारा विलंब, अपूर्ण घरे, भ्रष्टाचार आणि नियोजनातील त्रुटींचा फटका नागरिकांना बसत आहे.

राज्याच्या आदिवासी विकास मंत्री आणि Dr. Ashok Uike चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी PM Awas Yojana घरकुल मंजुरीचे पत्र लाभार्थ्यांना वाटप करताना मोठे आश्वासन दिले की, "गृहकुलाच्या स्वप्नाचे लवकरात लवकर प्रत्यक्षात रूपांतर होईल." पण, या आधीही अनेकवेळा असेच आश्वासने देण्यात आली होती, मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांचे घरकुलाचे स्वप्न अनेक वर्षे अपूर्णच राहिले आहे.

बांधकामासाठी निधी मिळतो, पण वेळेत का नाही?

घरकुल योजनेत १ लाख २० हजार रुपये मंजूर केले जातात. मात्र, हा निधी तीन हप्त्यांमध्ये वितरीत केला जातो. पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर दुसऱ्या हप्त्यासाठी वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. काही ठिकाणी लाभार्थ्यांना लाचेचा आग्रह धरला जातो. PM Awas Yojana घरकुल योजनेतील कामे तांत्रिक अडचणीच्या नावाखाली लांबवली जातात. काही ठिकाणी तर, मंजूर घरकुलासाठी दिला जाणारा दुसरा किंवा तिसरा हप्ता मिळत नाही आणि लाभार्थ्यांची घरे अपूर्ण राहतात.

रेतीचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही

घरकुल बांधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रेतीसाठी शासकीय परवानगी घेतली जाते, परंतु प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे रेती वेळेवर उपलब्ध होत नाही. परिणामी, PM Awas Yojana घरकुल लाभार्थ्यांना खासगी रेती माफियांकडून अवास्तव दराने रेती विकत घ्यावी लागते. या संदर्भात आमदार सुधीर मुनगंटीवार Sudhir Mungantiwar यांनी रेतीचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली असली, तरी प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना या समस्येला सामोरे जावे लागते.

घरकुलासाठी अनुदान वाढण्याची फक्त आश्वासने!

आमदार मुनगंटीवार यांनी घरकुलासाठी मिळणारे १.२० लाख रुपये वाढवण्याची मागणी केली. मात्र, ही मागणी कित्येक वर्षांपासून केली जात आहे, पण अद्यापपर्यंत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. वास्तविक पाहता, PM Awas Yojana घरकुल बांधण्यासाठी लागणारा खर्च २ लाखांपेक्षा जास्त असतो. त्यामुळे गरीब कुटुंबांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागतो. सरकारने घरकुल योजनेसाठी अनुदानाची रक्कम तातडीने वाढवण्याची गरज आहे.

फक्त गाजावाजा, प्रत्यक्षात काय?

गृहकुल योजनांवर मोठे कार्यक्रम घेतले जातात, मोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांना संमेलनात बोलावले जाते, प्रमाणपत्र वाटप केले जाते, मात्र प्रत्यक्षात या लाभार्थ्यांच्या घरांचे काय झाले, हे तपासले जात नाही. PM Awas Yojana घरकुल मंजूर झाल्यानंतर त्याच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्याचे कोणतेही ठोस यंत्रणा नाही. अनेक घरकुल लाभार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाच्या सामग्रीमुळे अर्धवट बांधकामात अडकावे लागते.

प्रश्न	संबंधित समस्या
🏠 घरकुल मंजूर झाल्यानंतर काम वेळेत पूर्ण का होत नाही?	ठेकेदार आणि प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे काम रखडते.
💰 अनुदानाचा तिसरा हप्ता मिळत नाही, मग घर कसे बांधणार?	प्रक्रिया संथ असून निधी वेळेवर वितरित केला जात नाही.
🚜 रेतीचा पुरवठा वेळेत का होत नाही?	रेती तस्करी, परवानग्या आणि स्थानिक अडथळ्यांमुळे पुरवठा अनियमित आहे.
📈 घरकुल बांधण्यासाठी लागणारा खर्च वाढला असताना अनुदान का वाढवले जात नाही?	नवे दर ठरवण्याबाबत प्रशासनाकडून कोणताही निर्णय घेतला जात नाही.
🔍 प्रत्येक लाभार्थ्याची अंमलबजावणी आणि गुणवत्ता तपासणी कधी होणार?	प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे लाभार्थ्यांना योग्य सुविधा मिळत नाहीत.

सरकारने उत्तर द्यावे!

जर सरकारने खरोखरच गरीब जनतेसाठी घरकुल योजना प्रभावीपणे राबवायची असेल, तर सर्वप्रथम लाभार्थ्यांचे प्रश्न सोडवणे गरजेचे आहे. अनुदान वाढवून वेळेत वितरित करणे, रेतीचा प्रश्न सोडवणे, गुणवत्तेची हमी देणे आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. नाहीतर, PM Awas Yojana घरकुल योजनेच्या नावाखाली केवळ प्रमाणपत्र वाटप आणि भाषणबाजी होत राहील, पण गरीबांचे घराचे स्वप्न अद्याप अपूर्णच राहील.

Why are PM Awas Yojana funds delayed in Chandrapur?

Bureaucratic hurdles, corruption, and delayed approvals cause fund distribution issues.

What are the major problems in PMAY rural housing scheme?

Fund delays, corruption, unfinished houses, and lack of quality control impact beneficiaries.

Why is sand supply a major issue for rural home construction?

Government restrictions and sand mafia activities lead to inflated prices and scarcity.

Will the government increase the PMAY subsidy amount?

There are demands for increasing the subsidy, but no official decision has been made yet.

#PMAwasYojana #ChandrapurNews #HousingScheme #HomeForAll #GovtSchemes #PoorHousing #SubsidyIssues #HousingCrisis #RealEstate #AffordableHousing #GovernmentCorruption #RuralDevelopment #HousingForPoor #ConstructionDelays #PolicyFailure #CorruptSystem #TribalWelfare #HomeLoan #ChandrapurUpdates #SandMafia #DevelopmentNews #UrbanPlanning #HousingPolicy #SubsidyScam #GovernmentFailure #IncompleteProjects #PoorStruggle #PoliticalPromises #ElectionAgenda #PublicWelfare #HousingLoan #GovtAnnouncement #RuralHousing #UnfinishedDreams #HomeOwnership #InfrastructureCrisis #ConstructionIssues #SocialJustice #HousingRights #RealEstateIndia #FundsMisuse #HousingMinistry #HomeDreams #DelayedFunds #LowIncomeHousing #GovtFraud #AffordableHomes #BureaucracyIssues #DelayedProjects #ShelterForAll