Buddhist Property Dispute: दीक्षाभूमी व महाबोधी महाविहारवरील संघर्ष तीव्र

सत्य आणि अन्यायाच्या लढ्यात कायद्याचा वापर करून कारवाईची मागणी

चंद्रपूर: येथील दीक्षाभूमी व बिहारमधील महाबोधी महाविहार बुद्धगया या ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्वाच्या स्थळांवर होणाऱ्या कथित अनियमितता, फसवणूक, खोट्या दस्तऐवजांचा वापर आणि व्यवस्थापनातील त्रुटींविरोधात संघर्ष तीव्र होत आहे. Buddhist Property Dispute सामाजिक कार्यकर्ते विनोदकुमार कवडुजी खोब्रागडे VinodKumar Khobragade यांनी विविध न्यायालयांमध्ये तक्रारी दाखल करून सत्य बाहेर आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

Also read :Maharashtra Financial Crisis | महाराष्ट्र आर्थिक संकटात

चंद्रपूरच्या दीक्षाभूमीवर मागील सात दशकांपासून मालकी हक्क आणि निधी व्यवस्थापन यासंबंधी मोठ्या प्रमाणात प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. Buddhist Property Dispute सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, या ठिकाणच्या जमिनीचा सातबारा उतारा दीक्षाभूमीच्या नावावर नसल्यामुळे, शेकडो कोटी रुपयांचा सरकारी निधी कोणत्या आधारावर दिला जात आहे, हा प्रश्न गंभीर आहे.

Also read :Chandrapur Medical College | रखडला चंद्रपूर मेडिकल कॉलेज प्रकल्प

सध्या वरोरा न्यायालयात अरुण गोकुळ घोटेकर आणि इतर २४ जणांविरुद्ध FIR दाखल करण्यासाठी सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वी न्यायालयाने पोलिसांना सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आरोपींकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात खोटे आणि बनावट शपथपत्र सादर करून बोगस याचिका दाखल करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. Buddhist Property Dispute याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणात CRPC कलम ३४० आणि १९५(१) तसेच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ मधील कलम ३७९ आणि २१५ नुसार गुन्हा दाखल करून संबंधितांना दंड ठोठावण्याची मागणी केली आहे.

मुद्दा फक्त दीक्षाभूमीपुरता मर्यादित नाही. महाबोधी महाविहार बुद्धगयातील गैरव्यवस्थापनाविरोधात देखील मोठा लढा सुरू आहे. बिहार सरकारने ६ जुलै १९४९ रोजी तयार केलेला "महाबोधी महाविहार बुद्धगया कायदा" हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १३, १४, १५, १७ आणि २५-२८ चे उल्लंघन करणारा असल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. बौद्ध धर्माच्या महत्त्वाच्या स्थळावर गैर-बौद्ध लोकांचे नियंत्रण असून, पिंडदानासारख्या हिंदू धर्मप्रथांचे आयोजन केले जाते. Buddhist Property Dispute यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

Also read :Sand Mafia | अवैध रेतीचे साम्राज्य: प्रशासन झोपेत का?

संपूर्ण देशभरात वेगवेगळ्या गटांमध्ये आंदोलन, निषेध मोर्चे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहेत. मात्र, अद्याप ठोस निकाल लागत नसल्याचे चित्र आहे. Buddhist Property Dispute सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या लढ्याला व्यापक स्वरूप देण्याची गरज व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकारं काय भूमिका घेतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे. जर प्रशासनाने कारवाई केली नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर जनआंदोलन उभारण्याची तयारी कार्यकर्त्यांनी सुरू केली आहे.

Also read :Illegal Sand Mining | रामपूर परिसरात अवैध रेती वाहतुकीवर कारवाई

What is the Deekshabhoomi dispute about?

The dispute revolves around ownership, fund management, and legal irregularities at Deekshabhoomi, where activists claim land records are missing and government funds are being misused.

Why is Mahabodhi Mahavihar in controversy?

Activists allege that the 1949 Mahabodhi Temple Act violates constitutional rights by allowing non-Buddhists to control a key Buddhist religious site.

What legal actions have been taken so far?

Cases have been filed under CRPC Sections 340 and 195(1), along with charges of fraud and mismanagement under the 2023 Indian Civil Security Code.

What are activists demanding from the government?

Activists are demanding proper legal ownership for Buddhists, judicial intervention, and strict action against those involved in fraudulent activities at both sites.

#Dikshabhoomi #MahabodhiVihar #LegalAction #BuddhistRights #JusticeForBuddhists #BuddhistPropertyDispute #DeekshabhoomiDispute #MahabodhiTemple #BuddhistRights #BodhGayaIssue #LegalAction #TempleManagement #CRPC340 #FraudCase #JusticeForBuddhists #BuddhistHeritage #DeekshabhoomiManagement #LegalBattle #ConstitutionalViolation #LandDispute #ReligiousRights #SaveDeekshabhoomi #FakeDocuments #HighCourtCase #NagpurBench #BiharGovernment #TempleOwnership #FIRFiled #BuddhistCommunity #HumanRights #JusticeDelayed #JudicialInvestigation #DeekshabhoomiTrust #BuddhistMonuments #GovernmentFundsMisuse #PublicAwareness #ReligiousFreedom #TempleFraud #HistoricalSites #LegalWar #ActivistMovement #CRPC195 #LandEncroachment #JudiciaryAction #DeekshabhoomiFunds #TruthVsFraud #SupremeCourtCase #ConstitutionBreach #PublicProtest #BuddhistTemples #LegalBattle2025 #JusticeMatters #FakeAffidavit #CorruptManagement #BuddhistHistory #NationalIssue