Chandrapur Municipal Corporation: महापालिकेच्या दिरंगाईचा बळी ठरणार नागरिक

प्रलंबित वारसा हक्क प्रकरणे रखडली; जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

चंद्रपूर:  महानगरपालिकेच्या ढिसाळ कारभारामुळे वारसा हक्काची प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिली आहेत. नागरिकांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासन मात्र कानाडोळा करत आहे. Chandrapur Municipal Corporation यामुळे आता नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

वारसा हक्काच्या प्रकरणांसाठी पाठपुरावा करणाऱ्या 40 वारसदारांनी महादलित परीसंघाचे जिल्हाध्यक्ष राज बिरिया यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले. यात संबंधित अधिकाऱ्यांची टाळाटाळ, दिरंगाई आणि निष्क्रियता यावर सखोल चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. इतकेच नाही, तर हे प्रकरण विधानसभेत उपस्थित करून प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचा पर्दाफाश केला जाणार आहे.

Also read :Trader Attack Rajura | रेती माफियांचा व्यापाऱ्यांवर हल्ला

महापालिकेच्या गलथान कारभाराचा फटका नागरिकांना

महापालिकेच्या उदासीनतेमुळे शहरातील अनेक नागरिक आपल्या हक्काच्या मालमत्तेपासून वंचित राहिले आहेत. वारसा हक्काच्या मंजुरीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दारात हेलपाटे मारून नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. मात्र, अधिकारी आपल्या खुर्च्यांमध्ये बसून फक्त कागदी घोडे नाचवत आहेत. Chandrapur Municipal Corporation हे प्रशासन नेमके कोणाच्या हितसंबंधांसाठी काम करत आहे, असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारू लागले आहेत.

प्रशासनाचे दुर्लक्ष की जाणूनबुजून अडथळा?

महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत अधिकाऱ्यांची काम करण्याची पद्धत म्हणजे 'उद्या ये, परवा ये' अशा आश्वासनांवर आधारित आहे. वारसा हक्काच्या नोंदीसाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया अनेक महिने आणि काही वेळा वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवली जाते. या दिरंगाईमागे कोणाचे तरी आर्थिक हितसंबंध गुंतले आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

Also read :Student Development | विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकासच खरा शिक्षणाचा गाभा

नागरिकांचा संयम सुटला; आंदोलनाचा इशारा

महापालिकेच्या या गलथान कारभाराने संतप्त झालेल्या नागरिकांनी आता आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. Chandrapur Municipal Corporation वारसा हक्काच्या प्रकरणांमध्ये सुसूत्रता आणून तातडीने न्याय द्यावा, अन्यथा महापालिकेवर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.

अधिकाऱ्यांवर कारवाईशिवाय पर्याय नाही

महापालिकेतील अधिकारी वारंवार अशा तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे आता फक्त चौकशी पुरेशी ठरणार नाही, तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करून निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

Also read :PHC Security Guard Jobs | आरोग्य विभागात सुरक्षा रक्षकांची मोठी भरती

महापालिकेच्या या अक्षम्य निष्क्रियतेमुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. वेळेत निर्णय न घेतल्यामुळे अनेक कुटुंबांचे नुकसान होत आहे. Chandrapur Municipal Corporation आता प्रशासनाने जागे होऊन त्वरीत उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा जनतेचा उद्रेक रोखणे कठीण होईल.

Also read :Chandrapur Municipal Corporation | प्लास्टिकवर कारवाई

Why are inheritance rights cases delayed in Chandrapur Municipal Corporation?

Many cases remain pending due to bureaucratic inefficiency, administrative negligence, and a lack of accountability among officials.

What actions are citizens taking against the delay in inheritance rights approvals?

Citizens have submitted a memorandum to the Chief Minister and warned of protests if the cases are not resolved promptly.

Will the issue of delayed inheritance rights be raised in the legislative assembly?

Yes, the matter is expected to be discussed in the assembly, demanding disciplinary action against responsible officials.

What steps should affected citizens take to get their inheritance rights approved?

Citizens should consistently follow up with the corporation, seek legal assistance, and, if necessary, participate in public movements for justice.

#Chandrapur #MunicipalCorporation #InheritanceRights #JusticeDelayed #CitizensDemand #Corruption #AdministrationFailure #LegalRights #Protest #PublicAwareness #Accountability #Transparency #GovernmentNegligence #PublicGrievance #JusticeForAll #LawAndOrder #CityDevelopment #RightsMatter #FightForJustice #CivicIssues #AdministrationNegligence #CitizensRights #LegalBattle #JusticeNow #PoliticalAccountability #GovernmentFailure #CivilRights #RightToProperty #DelayedJustice #ActionRequired #PolicyReforms #CorruptSystem #SpeakUp #SocialJustice #Governance #CityIssues #LegalSystem #PoliticalResponsibility #TransparencyMatters #UrbanDevelopment #PublicDemand #Inefficiency #CityGovernance #AdministrativeDelays #CorruptOfficials #GovernmentInaction #PeoplePower #PublicMovement #RightToJustice #LegalHelp #ChandrapurnNews #MahawaniNews #ChandrapurMunicipalCorporation