Gadchiroli Forest Scam | गडचिरोलीतील वनविभाग गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश

वनविभाग विकास कामांत अनियमितता, माहिती लपवण्याचा गंभीर आरोप; आमदार रामदास मसराम आक्रमक

गडचिरोली | जिल्ह्यातील देसाईगंज-वडसा वन विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याचा आरोप आमदार रामदास मसराम यांनी केला आहे. Gadchiroli Forest Scam विकासकामांबाबत माहिती मागूनही ती मिळत नसल्याने अखेर त्यांनी राज्याचे विधानसभाध्यक्ष यांच्याकडे विशेष हक्कभंगाची मागणी केली आहे.

आमदार मसराम यांच्या मतदारसंघातील वनविभागातील विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे. सन २०२२ पासून सुरू असलेल्या विकासकामांची सविस्तर माहिती वारंवार मागवूनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी ती नाकारली. Gadchiroli Forest Scam विशेष म्हणजे उपवनसंरक्षक वरुण बी.आर. यांनी "आमदारच्या सांगण्यावरून आम्ही माहिती देत नाही" असे खुलेआम सांगत लोकशाही प्रक्रियेलाच आव्हान दिले आहे. सरकारी अधिकारी जर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला अशी वागणूक देत असतील, तर सामान्य जनतेला न्याय कसा मिळणार?

एका ठराविक कंत्राटदारालाच कामे, आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप

गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी विधानसभा क्षेत्रातील वनपरिक्षेत्रात झालेली विकासकामे एका ठराविक कंत्राटदारालाच देण्यात आल्याचा आरोप आमदार मसराम यांनी केला आहे. Gadchiroli Forest Scam यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता असून संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यात संगनमत असल्याचा संशय बळावत आहे.

विकासकामांवरील प्रश्न अनुत्तरित

१. विकासकामांची निविदा प्रक्रिया पारदर्शक होती का?

महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या निविदांबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.

२. एकाच कंत्राटदाराला सर्व कामे देण्यामागचे कारण काय?

अनेक विकासकामांमध्ये एकाच कंत्राटदाराला वारंवार संधी दिली गेल्याचे आढळते.

३. सरकारी निधीचा अपहार झाला आहे का?

कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असताना प्रत्यक्ष कामांच्या स्थितीबद्दल नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे.

🔍 ही सर्व प्रश्न सध्या अनुत्तरित आहेत आणि प्रशासन यावर कोणतेही उत्तर देण्यास तयार नाही.

लोकप्रतिनिधींना दुय्यम वागणूक देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?

लोकशाहीत निवडून आलेल्या आमदारांनाही जर माहिती मिळू शकत नसेल, तर सामान्य नागरिकांची काय स्थिती असेल? प्रशासनातील भ्रष्टाचार, माहिती लपवण्याचे प्रकार आणि लोकप्रतिनिधींना न जुमानणारी वृत्ती ही लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. Gadchiroli Forest Scam आमदार मसराम यांनी "सत्तेचा माज असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे" अशी मागणी विधानसभाध्यक्षांकडे केली आहे.

नागरिकांचा संताप: “आमचा पैसा, आमचाच अपमान?”

गडचिरोलीतील नागरिकांनी या प्रकरणावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. "आमचा करांचा पैसा हा विकासासाठी आहे, भ्रष्टाचारासाठी नाही!" अशा प्रतिक्रिया नागरिकांनी दिल्या आहेत.

प्रशासनाची हीच दादागिरी का?

गडचिरोली हा आधीच मागास जिल्हा आहे. येथे विकासकामे करणे महत्त्वाचे आहे. पण जर ही कामे भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत अडकली असतील, तर त्याचा थेट फटका नागरिकांना बसतो. Gadchiroli Forest Scam वनविभागाने पारदर्शकता दाखवत सर्व माहिती जनतेसमोर ठेवली पाहिजे. अन्यथा हे भ्रष्टाचार लपवण्याचे मोठे कारस्थान असल्याचे स्पष्ट होईल.

हक्कभंगाची मागणी – आता पुढे काय?

आमदार रामदास मसराम MLA Ramdas Masram यांनी विशेष हक्कभंगाची सूचना दिली असून या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. विधानसभाध्यक्ष यावर काय निर्णय घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

हा विषय केवळ एका आमदाराच्या अपमानाचा नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेत खोलवर रुजलेल्या भ्रष्टाचाराचा आहे. Gadchiroli Forest Scam वनविभागातील भ्रष्टाचार, अधिकाऱ्यांचा उद्धट कारभार आणि जनतेच्या पैशाचा गैरवापर याचा पर्दाफाश करण्याची गरज आहे. गडचिरोलीच्या नागरिकांनी या प्रकरणात अधिक आवाज उठवला पाहिजे, अन्यथा ही दादागिरी आणखी वाढेल!

What is the Gadchiroli Forest Scam?

The Gadchiroli Forest Scam refers to alleged corruption in the forest department, where development contracts were unfairly awarded to a single contractor, leading to financial irregularities.

Why did MLA Ramdas Masram file a breach of privilege complaint?

MLA Ramdas Masram filed a breach of privilege complaint against DFO Varun B.R. for refusing to provide official information about the forest department’s financial activities and development projects.

What are the allegations against the forest department?

The allegations include misappropriation of funds, lack of transparency, awarding contracts without proper procedures, and ignoring requests for information.

What action can be taken against the accused officials?

If found guilty, officials could face departmental inquiries, suspension, legal action, and even prosecution under anti-corruption laws. The government may also order an independent audit of the projects.

#Mahawani #Corruption #GadchiroliNews #ForestDepartmentScam #PublicMoney #Accountability #GadchiroliForestScam #Gadchiroli #ForestScam #Corruption #MLARamdasMasram #DFOVarunBR #PublicMoney #Accountability #ForestDepartmentScam #Transparency #RightToInformation #IllegalContracts #GovtFundsMisuse #ScamAlert #BreachOfPrivilege #PoliticalCorruption #GadchiroliNews #MaharashtraPolitics #RTI #PublicWelfare #TransparencyInGovt #NewsUpdate #BreakingNews #Fraud #Bribery #CorruptOfficials #LegalAction #JusticeForPeople #GovtCorruption #DevelopmentScam #ScamExposed #FundsMismanagement #MLAExposesScam #ForestFundsMisuse #ScamUnderScanner #GovernmentScandal #TaxpayerMoney #AuditDemand #TruthMatters #ScamBusted #EthicsInGovt #FraudulentContracts #AccountabilityMatters #SystemFailure #GovtTransparency #InvestigateNow #DemandAction #FightForJustice #WakeUpIndia #SavePublicFunds #SpeakUp