Illegal Sand Smuggling in Chandrapur | अवैध रेती तस्करीचा सुळसुळाट

प्रशासन झोपेत, माफिया मोकाट; जनतेला महागडी रेती, शासनाचा महसूल मात्र लाटला जातोय

चंद्रपूर | जिल्ह्यात रेती घाट बंद असूनही मोठ्या प्रमाणावर अवैध रेती तस्करी सुरू आहे. दिवसाढवळ्या ट्रक, ट्रॅक्टर आणि हाईवा भरून रेतीचा गैरव्यवहार सुरू असून, याला प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे अभय मिळत असल्याचा आरोप होत आहे. Illegal Sand Smuggling in Chandrapur या तस्करीमुळे शासनाचा महसूल बुडत असताना, बांधकाम व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिक मात्र जादा दराने रेती खरेदी करण्यास मजबूर झाले आहेत.

गेल्या दीड वर्षापासून जिल्ह्यातील रेती घाट बंद आहेत, यामुळे महसूल तर बुडतोच आहे, पण अनेक छोटे-मोठे उद्योग, बांधकामे ठप्प झाली आहेत. मात्र, रेती माफियांसाठी हा बंद असलेल्या रेती घाटांचा प्रश्नच नाही. Illegal Sand Smuggling in Chandrapur प्रशासनाच्या संगनमताने ते सर्रास नदी, नाले आणि जंगलातून रेती उपसून भरमसाट किंमतीत विकत आहेत.

जनतेचा प्रश्न असा आहे की, जर रेती घाट बंद आहेत, तर हजारो ब्रास रेती जिल्ह्यात कुठून आणि कशी पोहोचते? याचे उत्तर महसूल व पोलिस प्रशासनाकडे नाही. Illegal Sand Smuggling in Chandrapur मात्र, तस्करांकडे मात्र खुलेआम उत्तर आहे – “आम्ही पैसे भरतो, आमचं कोणी काहीच वाकडं करू शकत नाही!”

प्रशासनाचा निवडणुकीपुरता उत्साह?

विशेष म्हणजे, निवडणुकीच्या तोंडावर अवैध धंद्यांवर कारवाई करणारे प्रशासन, निवडणुका संपल्या की मात्र डोळेझाक करतं. Illegal Sand Smuggling in Chandrapur मग नागरिकांनी प्रश्न विचारला तर त्यांना धमक्या मिळतात, हप्तेखोरीचे समर्थन केले जाते. हा सर्व गैरव्यवहार महसूल आणि पोलीस प्रशासनाच्या संगनमताशिवाय होऊ शकतो का?

घरकुल लाभार्थ्यांचे हाल

शासनाच्या घरकुल योजनेअंतर्गत घरं बांधणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी ही परिस्थिती आणखी दयनीय आहे. घरासाठी आवश्यक असलेली रेती अधिकृत मार्गाने मिळत नाही, परिणामी त्यांना तस्करांकडून प्रति हाईवा ४५,००० रुपयांपर्यंत भरमसाट किंमतीत रेती खरेदी करावी लागते. Illegal Sand Smuggling in Chandrapur एवढ्या महागड्या दराने घर बांधणं सर्वसामान्यांसाठी अशक्य आहे.

प्रशासनाला कोण अभय देतंय?

रेती तस्कर एवढ्या आत्मविश्वासाने काम कसे करू शकतात? त्यांच्याकडून महसूल व पोलिस विभागाला हप्ते जात असल्याच्या चर्चा जनतेमध्ये सुरू आहेत. Illegal Sand Smuggling in Chandrapur यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतो की, जिल्ह्यातील रेती घाट मुद्दामहून बंद ठेवले गेले आहेत का? अवैध मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नात किती प्रशासकीय अधिकारी हिस्सेदार आहेत?

📢 जनतेच्या मागण्या

• एका आठवड्यात अवैध रेती तस्करी पूर्णतः थांबवा.
• सरकारी महसूल बुडवणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करा.
• सरकारी दरात रेती उपलब्ध करून रेती घाट त्वरित सुरू करा.
• अवैध वाहने जप्त करून तस्करांविरुद्ध कडक गुन्हे दाखल करा.
• तक्रार नोंदवण्यासाठी हेल्पलाइन आणि सार्वजनिक तक्रार प्रणाली सुरू करा.

शिवसेनेचा इशारा: आंदोलन अटळ!

यासंदर्भात शिवसेना चंद्रपूर तालुका प्रमुख संतोष पारखी  Santosh Parkhi यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. Illegal Sand Smuggling in Chandrapur जर लवकरात लवकर रेती तस्करी थांबवली नाही, तर शिवसेना स्वतः रस्त्यावर उतरून माफियांना धडा शिकवेल.

“प्रशासन झोपले असेल, तरी आम्ही जागे आहोत. अवैध वाहतूक करणाऱ्या गाड्या आम्ही स्वतः अडवू आणि त्यातील रेती रस्त्यावर ओतून माफियांना धडा शिकवू.”

सरकारच्या रेती धोरणाची गळचेपी

राज्य शासनाने अधिकृत रेती घाट बंद ठेवल्याने, छोट्या व्यावसायिकांसाठी हा मोठा आर्थिक फटका आहे. Illegal Sand Smuggling in Chandrapur रेती तस्करीचे माफियांचं जाळं एवढं मजबूत झालंय की नियमानुसार रेती विकत घेणाऱ्यांनाच परवडत नाही, मात्र अवैध विक्रेत्यांकडे मात्र मुबलक रेती आहे!

❓ जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर कोण देणार?

⚖️ सरकार आणि प्रशासनाने या मुद्द्यांवर खुल्यापणे उत्तर द्यावे, अन्यथा जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल!

१. बंद रेती घाट असूनही रेती माफियांकडे मोठ्या प्रमाणात रेती येतेच कशी?

👉 प्रशासनाचे दुर्लक्ष? की मोठ्या ताकदीच्या लोकांचा वरदहस्त?

२. प्रशासनाला तस्करी दिसत नाही का? की ते मुद्दामहून दुर्लक्ष करत आहे?

👉 महसूल व पोलीस विभाग याकडे कानाडोळा का करतात?

३. आर्थिक साखळीचा खरा लाभार्थी कोण?

👉 केवळ तस्कर, की प्रशासनातील काही भ्रष्ट अधिकारी?

४. घरकुल धारकांना वाढीव खर्च भरून रेती घ्यावी लागत असेल, तर शासन त्यांना काही आर्थिक मदत देणार का?

👉 सरकारने या बाबतीत त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

५. निवडणुकीच्या आधीच का प्रशासनाला कायदा आठवतो, आणि नंतर मात्र बधिर का होते?

👉 कायदा सर्वांसाठी सारखा असायला हवा, मग निवडणुकीच्या आधी आणि नंतर काय बदलतो?

📢 नागरिकांनी प्रशासनाकडे थेट उत्तर मागण्याची गरज आहे!

प्रशासन आता तरी जागं होईल का?

सरकारच्या महसूल बुडवणाऱ्या आणि नागरिकांना लुटणाऱ्या या रेती तस्करीच्या साखळीला तोडायचं असेल, तर प्रशासनाला आता कठोर पावलं उचलावी लागतील. Illegal Sand Smuggling in Chandrapur अन्यथा, जनता आणि सामाजिक संघटना यावर कठोर आंदोलन छेडल्याशिवाय राहणार नाहीत.

शेवटी सरकार कोणासाठी? माफियांसाठी की जनतेसाठी?

प्रशासनाने जर यावर त्वरित कारवाई केली नाही, तर राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संस्था रस्त्यावर उतरून न्याय मिळवण्यास भाग पडतील. यावेळी जनतेचं संतापलेलं मनोधैर्य लक्षात घेतलं पाहिजे.

सत्ताधाऱ्यांनी आता तरी ठरवावं – प्रशासन लोकांसाठी आहे की माफियांसाठी?

Why is illegal sand smuggling increasing in Chandrapur?

Illegal sand smuggling is rising due to the closure of sand ghats, administrative negligence, and alleged corruption among officials and police.

How does illegal sand mining affect the common people?

It increases construction costs, promotes corruption, leads to revenue loss for the government, and creates environmental hazards.

What action is being demanded against the sand mafia?

Citizens and political groups demand strict legal action, confiscation of illegal vehicles, and prosecution of corrupt officials aiding the mafia.

What steps can be taken to stop illegal sand mining?

The government must reopen sand ghats with fair auctions, enforce stricter monitoring, penalize guilty officials, and encourage public reporting of illegal activities.

#IllegalSandSmugglinginChandrapur #IllegalSandMining #Chandrapur #SandMafia #Corruption #SandSmuggling #ActionAgainstMafia #ShivSenaProtest #IllegalBusiness #ChandrapurNews #RevenueLoss #SandMafiaExposed #GovernmentFailure #JusticeForPeople #AdministrationNegligence #StopIllegalMining #ConstructionCrisis #SandScam #LawAndOrder #PoliceCorruption #BribeScandal #EnvironmentalDamage #IllegalMining #CorruptOfficials #PublicDemand #StrictActionNeeded #LegalReforms #BuildersProblem #UnemploymentIssue #MiningMafia #PoliticalInfluence #ProtestForJustice #TransparencyInGovernance #CitizensRights #SandShortage #InfrastructureDevelopment #RuralEconomy #BlackMarket #GovernmentInaction #AccountabilityMatters #PeopleVsMafia #BureaucraticFailure #IllegalTrade #SandTrafficking #ConstructionMaterials #CivicIssues #PeoplePower #FairGovernance #PublicAccountability #RevenueScam #FairTrade #MediaExposure #EconomicImpact