Mahabodhi Mahavihar Controversy: प्रशासनावर फौजदारी खटला दाखल

न्यायालयीन लढाईला सुरुवात – सरकार जबाबदार की निर्दोष?

चंद्रपूर: जिल्ह्यातील वरोरा न्यायालयात दाखल झालेल्या एका ऐतिहासिक फौजदारी खटल्याने देशभरात खळबळ माजली आहे. बिहार सरकारसह मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जिल्हाधिकारी आणि महंत पुजारी यांच्यावर अट्रासिटी कायद्यांतर्गत न्यायालयात खटला दाखल झाला आहे. Mahabodhi Mahavihar Controversy सामाजिक कार्यकर्ते विनोदकुमार खोब्रागडे यांनी दाखल केलेल्या या खटल्यामुळे प्रशासनाच्या जबाबदारीवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.

महाबोधी महाविहार हे जगभरातील बौद्ध बांधवांसाठी अत्यंत पवित्र स्थळ आहे. तरीही, या ठिकाणी बौद्ध परंपरेला छेद देणारे, हिंदू धार्मिक चालीरीतींना प्रोत्साहन देणारे प्रकार सुरू आहेत. VinodKumar Khobragade १९४९ पासून बेकायदेशीर कायदा अंमलात आणून बौद्ध बांधवांना त्यांच्या हक्काच्या ठिकाणी प्रवेशबंदी केल्याचा आरोप आहे.

Also read :Varur-Virur Road: वरूर-विरूर रस्त्याची दुरवस्था; नागरिक आक्रमक

माननीय राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, शासन, प्रशासन यांना गंभीर तक्रार करूनदेखील अपराधाची दखल नघेतल्याने त्यांचावर अट्रासिटी व देशद्रोहाचा कलमानुसार न्यायालयीन सखोल चौकशी करून महाबोधी महाविहार बुद्धगया विहार गैर हिंदू च्या ताब्यातुन मुक्त करण्यासाठी फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला आहे. Mahabodhi Mahavihar Controversy

विशेष म्हणजे, घटनात्मक अधिकार डावलत बिहार सरकार बौद्ध बांधवांच्या विरोधात कारभार करत आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य प्रशासन यावर डोळेझाक का करत आहे? कोट्यवधी बौद्ध बांधवांचा आक्रोश असूनही, केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्ही गप्प का?

गैर हिंदू पुजारींनी ताबा का घेतला?

महाबोधी महाविहारात दररोज हिंदू पूजा केली जाते, पिंडदान केले जाते, शिवलिंग स्थापन करून दूध अभिषेक केला जातो. Mahabodhi Mahavihar Controversy बौद्ध धर्मीय परंपरेला झुगारून ही हिंदूकरण प्रक्रिया का चालू आहे? महाविहाराचा मूळ उद्देश आणि बौद्ध परंपरा टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र, सरकारच आरोपी म्हणून उभे राहिले आहेत.

Also read :Rajura Street Vendors: नगर परिषदेची बैठक की दिखावा?

७५ वर्षे अन्याय – कुणाच्या आशीर्वादाने?

संविधान लागू होऊन ७५ वर्षे झाली, पण तरीही बौद्ध बांधवांना न्याय मिळाला नाही. २०१३ मध्ये सुधारित कायद्यातून केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांना अध्यक्ष म्हणून बसवण्याचा निर्णय घेतला. पण, वास्तविक परिस्थितीत हा बदल केवळ दिखावा ठरला आहे. महाबोधी महाविहारावर पुन्हा हिंदूंचीच सत्ता का? बौद्धांचे हक्क अबाधित ठेवण्याच्या जबाबदारीपासून बिहार सरकार पळ काढत आहे.

कोट्यवधींचा निधी, पण सुविधा नाहीत?

महाबोधी महाविहार हे जगातील सर्वाधिक श्रीमंत बौद्ध स्थळांपैकी एक आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी येत असूनही, बौद्ध अनुयायांसाठी आवश्यक सुविधा दिल्या जात नाहीत. Mahabodhi Mahavihar Controversy पैसा कुठे जातो? या आर्थिक घोटाळ्यांवर सरकार का चूप आहे?

धार्मिक स्थळांवर दुजाभाव – का आणि कशासाठी?

मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, जैन मंदिरे त्यांच्या अनुयायांच्या ताब्यात आहेत. मग महाबोधी महाविहारच बौद्ध बांधवांच्या ताब्यात का नाही? बौद्ध बांधवांना त्यांच्या धर्मस्थळावर अधिकार नाकारला जाणे म्हणजे थेट घटनात्मक उल्लंघन नाही का?

Also read :WCL Blasting Damage: वेकोलि ब्लास्टिंगचा सास्तीला फटका

शासनाची निद्रानाश – कोर्टानेच न्याय द्यावा का?

केंद्र सरकार, बिहार सरकार आणि स्थानिक प्रशासन यांना वारंवार निवेदने देऊनही काहीच कारवाई होत नाही. त्यामुळेच सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयीन लढाईला सुरुवात केली आहे. Mahabodhi Mahavihar Controversy हा खटला म्हणजे व्यवस्थेच्या निष्क्रियतेवर कठोर प्रहार आहे.

सरकारला जाग येणार की कोर्टच झोप उडवणार?

Also read :Tax Defaulters in Chandrapur: थकबाकीदारांचा सार्वजनिक पर्दाफाश

या खटल्यामुळे सरकार आणि प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद ठरली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कारवाई होत नसेल, तर भारतीय न्यायसंस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहील. आता पाहावे लागेल की सरकार स्वतःहून या प्रकरणात सुधारणा करेल की न्यायालयाला कठोर निर्णय घ्यावा लागेल. सत्य हेच अंतिम विजय ठरते. पण न्यायासाठी इतकी लढाई का?

What is the Mahabodhi Temple controversy?

The controversy revolves around alleged illegal Hindu rituals being conducted at Mahabodhi Mahavihara, a Buddhist heritage site, and a legal battle to reclaim its rightful control by Buddhists.

Why has a criminal case been filed against Bihar Government?

A case has been filed in Warora court accusing Bihar Govt and temple authorities of violating constitutional rights, misusing temple funds, and preventing Buddhist control over the site.

What legal actions have been taken regarding Mahabodhi Mahavihara?

Social activist Vinodkumar Khobragade has filed an Atrocity Act and IPC 2023 case against Bihar CM, Chief Secretary, Gaya Collector, and the temple’s Hindu management.

What are Buddhists demanding in this case?

Buddhists demand exclusive rights over Mahabodhi Mahavihara, removal of non-Buddhist control, and legal recognition of the site as a purely Buddhist place of worship.

#MahabodhiTemple #BuddhistRights #JusticeForBuddhists #BiharGovt #ReligiousFreedom #AtrocityCase #WaroraCourt #BodhGaya #TempleTakeover #SaveMahabodhi #Buddhism #BuddhistMonks #ConstitutionalRights #IndianJustice #LegalBattle #HumanRights #TempleDispute #CourtCase #ReligiousDiscrimination #StopEncroachment #IllegalControl #HinduRituals #TemplePolitics #BuddhistCommunity #JudicialAction #LegalFight #TempleCorruption #BuddhistCulture #GautamBuddha #TempleRights #SupremeCourt #ReligiousEncroachment #BiharNews #IndianLaw #Judiciary #IndianPolitics #BuddhistsOfIndia #MinorityRights #LegalAwareness #TempleActivism #JudicialSystem #ReligiousConflicts #TempleMisuse #ReligiousViolations #BuddhistHeritage #CourtVerdict #FightForJustice #ReligiousAutonomy #TempleOwnership #LegalRights #BodhGayaNews #ChandrapurNews #MahawaniNews #MahabodhiMahaviharControversy #VinodKumarKhobragade