Rajura Encroachment | अतिक्रमणावर प्रशासनाची दुटप्पीपणा उघड

नागरिक संतप्त, पूर्ण शहरात समान कारवाईची मागणी

राजुरा | नगर परिषदेकडून शहरातील काही भागांत अतिक्रमण हटविण्याची मोहिम जोमाने सुरू असून, ही कारवाई अत्यंत निवडक पद्धतीने करण्यात येत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. Rajura Encroachment राजुरा नगरपरिषद प्रशासनाने बसस्थानक ते विश्रामगृह परिसरातील लहान व्यावसायिकांना नोटीस पाठवून अतिक्रमण हटविण्यास भाग पाडले, मात्र शहरातील इतर मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या अतिक्रमणांकडे कानाडोळा केला जात आहे.

नगर परिषदेकडून पाठवण्यात आलेल्या नोटिसांनुसार, अनेक व्यावसायिकांना तात्काळ जागा खाली करण्यास सांगण्यात आले आहे. Rajura Encroachment या व्यावसायिकांमध्ये गेल्या १५-२० वर्षांपासून उदरनिर्वाह करणाऱ्या लोकांचाही समावेश आहे. मात्र, नागरिकांना खटकणारी बाब म्हणजे मोठ्या व्यापाऱ्यांची दुकाने, हॉटेल्स आणि प्रतिष्ठाने यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. यामुळे प्रशासनाचा पक्षपातीपणा स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

Also read :Virur Forest Fertilizer Scam : विरुर वनपरिक्षेत्रातील ‘शेणखत घोटाळा’

राजुरा शहरात अनेक ठिकाणी मोठमोठ्या दुकानदारांनी सार्वजनिक तसेच मुख्य रस्त्यांवर आणि पादचारी मार्गांवर अतिक्रमण केले आहे. Rajura Encroachment बसस्थानक, भवानी मंदिर परिसर, पंचायत समिती, कर्नल चौक, रामपूर रोड, शिवाजी हायस्कूल परिसर, नाका क्रमांक ३ या भागांत अतिक्रमणाची परिस्थिती भीषण आहे. मात्र, नगर परिषद फक्त लहान व्यावसायिकांवरच कारवाई करीत असल्याने नागरिकांचा प्रश्न असा आहे की, मोठ्या व्यापाऱ्यांकडे पाहून प्रशासनाला अंधत्व का येते?

अनेक व्यावसायिकांनी प्रशासनाकडे बैठक घेऊन योग्य तोडगा काढण्याची मागणी केली होती. अतिक्रमण हटविण्याआधी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली होती. Rajura Encroachment मात्र, प्रशासनाने याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून थेट अतिक्रमण हटवण्याच्या नोटिसा पाठविल्यामुळे अनेक लहान व्यावसायिक बेरोजगार होण्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत.

Also read :Babapur Fire Incident : भीषण आगीत जनावरांचा चारा, कापूस तीन गोदाम जळून खाक

अतिक्रमण हटवायचेच असेल, तर ते संपूर्ण शहरातून हटवले पाहिजे. काहींचेच अतिक्रमण हटवायचे आणि काहींना अभय द्यायचे, ही प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका नागरिकांना मान्य नाही. Rajura Encroachment बसस्थानक परिसरातील व्यवसायिकांचे अतिक्रमण काढले जात आहे, पण मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या दुकानांसमोरील मोकळी जागा, फुटपाथ व्यापणारे टपऱ्या, खासगी पार्किंगच्या नावाखाली रस्त्यावर केलेले अतिक्रमण याकडे प्रशासन सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करत आहे.

शहरातील मोठे व्यावसायिक, हॉटेल मालक, नामांकित दुकानांचे मालक यांच्या अतिक्रमणांकडे प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. यामुळे प्रशासनाचा हेतू संशयास्पद ठरत आहे. जर नियम सर्वांसाठी समान असतील, तर मग कारवाई फक्त लहान व्यावसायिकांवरच का?

Also read :IPL Betting Racket : सट्टा साम्राज्याच्या चक्रव्यूहात राजुरा

स्थानिक व्यावसायिकांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे की, जर संपूर्ण शहरातील अतिक्रमण हटवले नाही आणि फक्त गरिबांवर अन्याय झाला, तर नागरिक रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील. Rajura Encroachment नगर परिषदेला आता निवडक कारवाई थांबवून समान नियम सर्वांसाठी लागू करावे लागतील. अन्यथा प्रसंगाला मोठ्या आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल यात दुमत नाही.

Also read :Rajura Ration Scam : ‘धान्य किंग’चा काळा बाजार – लाखोंची अफरातफर, तहसील कार्यालय मुकदर्शक?

Why is the encroachment drive in Rajura controversial?

The controversy arises due to selective action. While small vendors and street businesses are being removed, large-scale encroachments by big traders remain untouched, raising questions about administrative bias.

What are the demands of affected vendors in Rajura?

The vendors demand equal treatment in encroachment removal, a proper rehabilitation plan before eviction, and action against all illegal encroachments, not just selective targeting.

How has the public reacted to the selective encroachment removal?

The public is outraged by the biased approach. Many have warned of protests and legal actions if the administration continues to favor influential traders while targeting small businesses.

What should the Rajura administration do to resolve this issue?

The administration should implement fair and transparent policies, remove all illegal encroachments without discrimination, and provide alternative spaces for displaced vendors to sustain their livelihoods.

#RajuraEncroachment #Rajura #Encroachment #MunicipalCouncil #SmallVendors #BusinessRights #LocalGovernance #Chandrapur #Maharashtra #IllegalEncroachment #UrbanDevelopment #SmartCity #LocalNews #TraderRights #SmallBusiness #StreetVendors #RajuraMunicipality #LandEncroachment #CityPlanning #SocialJustice #PublicSpaces #EncroachmentEviction #UrbanIssues #SmallEntrepreneurs #PolicyFailure #AdministrativeBias #UnfairTreatment #EncroachmentDrive #CityCleanup #GovernmentAction #SelectiveDemolition #VendorRights #UnemploymentCrisis #StreetBusiness #LocalEconomy #UrbanWelfare #CityScandal #UnfairGovernance #BusinessDisplacement #SlumEviction #RajuraProtest #LocalPolitics #TraderProtest #EncroachmentDebate #ForcedEviction #ChandrapurNews #CorruptGovernance #LandRights #FairGovernance #UrbanJustice #MunicipalCorruption #PeopleVsGovernment