Revenue Department Corruption | महसूल विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह

नागरिकांना न्याय कधी मिळणार? प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराने संताप

राजुरा | महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे नागरिकांची कामे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. महसूल प्रशासनाचा गलथान कारभार, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आणि सामान्य नागरिकांच्या न्यायासाठी होणारी पिळवणूक हे चित्र आता ठळकपणे समोर येत आहे. Revenue Department Corruption कोरपणा तहसील कार्यालयातील एका प्रकरणातून या ढिसाळ कामकाजाचा पर्दाफाश झाला आहे.

राज्यात प्रशासकीय परीक्षा उत्तीर्ण होऊन महसूल विभागात अधिकारी म्हणून रुजू होणारे कर्मचारी किती सक्षम आहेत, हा मोठा प्रश्न आहे. राजुरा उपविभागीय कार्यालयात नायब तहसीलदार आणि इतर कर्मचाऱ्यांकडे शासकीय प्रक्रियेचे आवश्यक ज्ञान नाही, असे अनेक प्रकरणांवरून स्पष्ट झाले आहे. Revenue Department Corruption कोरपणा तहसील कार्यालयातील एका प्रकरणात अर्जदार वनकर यांनी हद्द कायम करण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र, नायब तहसीलदार चिडे यांनी अर्जाचा विचार न करता थेट आकारफोडीचे आदेश दिले. त्यामुळे अर्जदाराला पुन्हा लढा द्यावा लागला.

वनकर यांनी ३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात अपील दाखल केले. मात्र, दीड वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी निर्णय काही होऊ शकला नाही. फाईल एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर जात राहिली, पण नागरिकांना अपेक्षित उत्तर मिळाले नाही.

तपासाअभावी अनागोंदी कारभार

या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांनी भू-अभिलेख आणि तहसीलदार कोरपणा यांना अहवाल सादर करण्यास सांगितले. मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली गेली. कोरपणा तहसील कार्यालयाला उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांनी जानेवारी २०२४ मध्ये अहवाल मागविला. Revenue Department Corruption पण तब्बल एक वर्षानंतर तलाठ्यांचा अहवाल २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी तर भू-अभिलेख कार्यालयाचा अहवाल ३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर करण्यात आला! म्हणजेच, महसूल प्रशासनाला नागरिकांच्या अर्जांपेक्षा आपल्या संथ गतीच्या व्यवस्थेचीच अधिक काळजी असल्याचे दिसते.

माहिती अधिकारातही प्रशासनाची अडवणूक

अर्जदाराला न्याय मिळत नाही, म्हणून त्यांनी माहिती अधिकारात अर्ज केला. मात्र, माहिती अधिकार कायद्याचाही प्रशासनाने चक्काचूर केला. अर्जदाराच्या वतीने सामाजिक कार्यकर्त्या प्रियाताई झांबरे माहिती घ्यायला गेल्या असता, महसूल विभागातील अकार्यक्षमता उघडकीस आली. Revenue Department Corruption उपविभागीय कार्यालय राजुराचे जनमाहिती अधिकारी व नायब तहसीलदार साईकिरण आवुलवार यांनी माहिती अधिकाराच्या नियमांची जाण ठेवलेलीच नाही. त्यांना आवश्यक कागदपत्रे, कवरिंग पत्राचा साधा अंदाजही नाही. यावरून महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता ठळकपणे दिसून येते.

प्रियाताई झांबरे यांनी अडचणीत आलेल्या अर्जदाराच्या बाजूने आवाज उठवताच, सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी अंसारी यांनी घाईघाईने कागदपत्रे तयार केली. यातून महसूल विभागातील कामकाजाची गंभीर स्थिती समोर येते.

९०% कर्मचारी अक्षम? नागरिकांना करावे लागते हेलपाटे

महसूल विभागातील जवळपास ९०% अधिकारी आणि कर्मचारी अपुऱ्या अनुभवामुळे अकार्यक्षम आहेत, असा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. शासकीय परीक्षा उत्तीर्ण झालेले अधिकारी महसूल कामकाजाची मूलभूत माहितीही न घेताच पदभार स्वीकारत आहेत. Revenue Department Corruption याचा फटका सरळसरळ नागरिकांना बसतो. महसूल प्रशासनाच्या आळशी कारभारामुळे नागरिकांची प्रकरणे फाईलमध्ये बंद होतात आणि वर्षानुवर्षे लांबतात.

जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांचे दुर्लक्ष?

चंद्रपूर जिल्ह्यात महसूल विभागातील कारभार किती बेजबाबदार आहे, हे या प्रकरणावरून दिसून येते. महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांना कामाचा अनुभव नसल्यामुळे नागरिकांचे नुकसान होत आहे. हे सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांच्या नजरेआड कसे राहू शकते? यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यात नियुक्त झालेले कर्मचारी केवळ दोन वर्षांतच दुय्यम सेवा व महसूल अहर्ता परीक्षा पास करून पदोन्नती घेतात. मात्र, त्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभवच नसतो. Revenue Department Corruption त्यामुळे राजुरा उपविभागीय कार्यालय आणि तहसील कार्यालयातील अधिकारी हे कामकाज न समजून घेताच जबाबदारी सांभाळत असल्याचे स्पष्ट होते.

🔴 पुरावा: उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, राजुरा येथील विडिओ

या घटनेचा पुरावा म्हणून खालील विडिओ जोडण्यात आला आहे. हा विडिओ डाउनलोड करून तपासू शकता.

"शिपाई अधिक अनुभवी" - कार्यकर्त्यांचा आरोप

उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील नायब तहसीलदार साईकिरण आवुलवार, प्रस्तुतकार अंसारी आणि अभिलेखागाराचे उमेश मेश्राम हे महसूल कामकाज समजून घेण्यास असमर्थ असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे. Revenue Department Corruption इतकेच नव्हे, तर या अधिकाऱ्यांपेक्षा कार्यालयातील शिपाई अधिक अनुभवी आहेत, असा धक्कादायक दावा कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

नागरिकांच्या कामांवर प्रशासनाचा कुठलाही भर नाही

महसूल विभागातील अकार्यक्षमता आणि ढिसाळ कारभारामुळे सामान्य नागरिकांची कामे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. नागरिकांकडून अर्ज स्वीकारले जातात, मात्र, ते निकाली लावले जात नाहीत. वरिष्ठ अधिकारीदेखील या कामकाजाकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. Revenue Department Corruption यामुळे नागरिकांचे आर्थिक, मानसिक आणि वेळेचे मोठे नुकसान होते.

⚠ "सरकारी अधिकाऱ्यांचे अकुशलता प्रशिक्षण सुरू करावे!"

सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाला कडाडून सवाल केले आहेत.

महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना कामाची जाण नसल्यास, त्यांच्यासाठी विशेष प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करावीत, अशी मागणी होत आहे. प्रशासनात अकार्यक्षम अधिकारी ठेवण्यापेक्षा अनुभवी लोकांची नेमणूक करणे गरजेचे आहे.

📌 प्रशासनासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज:

• महसूल विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता तपासण्यात यावी.
• नागरिकांच्या अर्जांवर निर्धारित वेळेत निकाल देण्याची सक्ती करावी.
• महसूल विभागाच्या कामकाजावर सतत देखरेख ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
• अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र तपासणी यंत्रणा निर्माण करावी.

नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत

राजुरा महसूल विभागातील ढिसाळ कारभारामुळे नागरिकांची सहनशीलता संपत चालली आहे. महसूल कार्यालये म्हणजे केवळ अधिकाऱ्यांसाठी आरामाची जागा नसून, नागरिकांना न्याय देण्याचे केंद्र आहे. मात्र, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे सामान्य माणूस भरडला जात आहे. Revenue Department Corruption वरिष्ठ अधिकारी आणि सरकारने आता या ढिसाळपणावर कठोर पावले उचलली नाहीत, तर येत्या काळात लोकांचा उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Why are land dispute cases in Rajura Tehsil taking years to resolve?

Due to inexperienced revenue officers and bureaucratic inefficiency, cases remain pending for years, delaying justice for common citizens.

What action has been taken against the officers responsible for the delay?

Despite repeated complaints, no strict action has been taken. The administration continues to ignore the public's grievances.

How does the RTI process expose inefficiency in the revenue department?

RTI applications have revealed that crucial documents are delayed, officers fail to respond on time, and senior officials overlook inefficiency.

What should affected citizens do to get their cases resolved faster?

Citizens should continue filing RTI applications, approach higher authorities, and highlight issues through media and legal forums.

#RevenueDepartmentCorruption #RevenueDepartment #Corruption #Rajura #GovernmentIncompetence #LandDisputes #DelayedJustice #BureaucraticFailure #RTIExposed #CitizenRights #Accountability #Chandrapur #AdministrationFailure #Tehsildar #SDO #GovernmentReforms #Transparency #JusticeDelayed #PublicGrievances #Mismanagement #LandRecords #RTIFailure #RajuraTehsil #RevenueMisconduct #Inefficiency #Bribery #BureaucraticRedTape #GovernmentTransparency #CitizenFrustration #DelayedLandRecords #TehsilOffice #GovernmentNegligence #CorruptOfficials #FilePending #PublicAdministration #ChandrapurRevenue #RTIJustice #RevenueDepartmentFailure #PublicWelfare #GovernanceIssues #PolicyReform #RevenueScam #Negligence #RajuraRevenue #GovernmentBureaucracy #CitizensRights #CorruptSystem #InefficiencyAlert #SDOFailure #RTIProblems #PublicIssues #GovernmentAccountability