Workers Rights | मजुरांची सुरक्षा धोक्यात – प्रशासनाची उदासीनता उघड

कामगारांना न्याय मिळणार की आंदोलन अपरिहार्य?

चंद्रपूर | महाराष्ट्र शासनाने नोंदणी केलेल्या बांधकाम मजुरांसाठी आवश्यक सुरक्षा साहित्य आणि बांधकाम साहित्य वितरित करण्याची योजना आखली असली, तरी प्रत्यक्षात हे साहित्य मजुरांना सहज मिळतांना दिसून येत नाही. एमआयडीसीमार्फत होणारे वितरण तांत्रिक अडचणींमुळे ठप्प झाले आहे. Workers Rights परिणामी, संपूर्ण जिल्ह्यातील मजूर दिवसन् दिवस हेलपाटे मारत आहेत, पण त्यांना हातात काहीच लागत नाही. प्रशासनाच्या या ढिसाळ कारभारामुळे मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली असून, त्यांचा रोजगारही धोक्यात आहे.

बांधकाम मजुरांसाठी शासनाकडून सुरक्षा साहित्य आणि आवश्यक सामग्री उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आहे. पण एमआयडीसीमार्फत होणारे हे वाटप मागील काही दिवसांपासून अचानक थांबले आहे. Workers Rights प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, ऑनलाईन पोर्टलमध्ये तांत्रिक अडचणी आहेत. मात्र, या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. परिणामी, मोठ्या संख्येने मजूर दोन-दोन दिवस एमआयडीसीत ताटकळत थांबतात आणि शेवटी निराशेने परततात.

Also read :Chimur Drug Bust | गुंगीकारक पदार्थासह आरोपीला अटक

कामगारांच्या हालअपेष्टा – सरकारला जाणवतात का?

मजुरांना आवश्यक साहित्य मिळत नसल्याने त्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. अनेक जण आपल्या गावांवरून लांब प्रवासकरून एमआयडीसीत साहित्य मिळेल या अपेक्षेने येतात, पण व्यवस्थेतील ढिलाईमुळे त्यांची फसवणूक होते. या ठिकाणी कोणत्याही सोयीसुविधा नाहीत. Workers Rights पिण्याचे पाणी नाही, विसाव्याची व्यवस्था नाही. सरकारने ज्या लोकांसाठी योजना सुरू केली, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळत नसेल तर अशा योजनांचे औचित्य तरी काय?

अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार – जबाबदारी कोणाची?

या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासन आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी स्पष्टपणे दिसून येते. वेळोवेळी तारीख जाहीर करूनही साहित्य वितरण होत नाही. कामगारांना वारंवार बोलावून वेळेचा अपव्यय केला जात आहे. अनेकदा यादी लावली जाते, पण प्रत्यक्ष वाटप शून्य असते. Workers Rights हीच परिस्थिती जर एखाद्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या बाबतीत घडली असती, तर उपाययोजना तत्काळ झाल्या असत्या. मात्र, गोरगरीब मजुरांच्या समस्या सरकारसाठी प्राधान्यक्रमावर दिसत नाहीत.

Also read :Chandrapur City Road | चंद्रपूर शहर रस्त्यांच्या दुरुस्तीला वेग

तालुकास्तरावर वितरणाची गरज

सध्या संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यातील मजूर एमआयडीसीमध्ये येऊन साहित्य मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे येथे अनावश्यक गर्दी वाढत आहे. Workers Rights मजुरांना काम सोडून फक्त साहित्य मिळवण्यासाठी प्रवास करावा लागत आहे. परिणामी, त्यांचा रोजगार जात असून आर्थिक फटका बसत आहे. जर हे साहित्य प्रत्येक तालुक्यात उपलब्ध करून दिले, तर कामगारांना त्यांच्या गावाजवळच ते सहज मिळू शकते. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने तालुकास्तरावर वितरण केंद्रे स्थापन करावीत, अशी मागणी होत आहे.

शिवसेनेचा इशारा – आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही?

या परिस्थितीला कंटाळून मजुरांनी आता आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. शिवसेना जिल्हाप्रमुख सौ. मिनलताई आत्राम Mrs. Minaltai Atram यांनी यासंदर्भात सहाय्यक कामगार आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. Workers Rights यात त्वरित उपाययोजना न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच हे निवेदन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे Deputy Chief Minister Eknath Shinde आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनाही पाठवण्यात आले आहे.

Also read :Road Accident | अपघात कि प्रशासनाची हलगर्जीपणा?

प्रशासनाला जाब विचारला पाहिजे!

याप्रकरणी प्रशासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मजुरांसाठी सुरू केलेल्या योजनांचे जर अशा प्रकारे राजकारण केले जात असेल, तर हा गंभीर प्रश्न आहे. Workers Rights गरीब कामगारांना न्याय मिळण्यासाठी त्यांना आंदोलन करण्याची वेळ का यावी? सरकारला गरिबांची चिंता आहे का? प्रशासनाला झोपेतून जागं करण्याची वेळ आता आली आहे.

जर वेळेत निर्णय घेतला नाही, तर ही परिस्थिती आणखी बिघडेल. सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी लोकांना भीक मागावी लागत असेल, तर हा व्यवस्थेचा पराभव आहे. कामगारांच्या न्यायासाठी प्रशासनाने तात्काळ पावले उचलावी, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन होईल, हे विसरू नये.

Also read :Disabled Camp | दिव्यांगांसाठी मोफत उपकरण वाटप

Why are construction workers in Maharashtra protesting?

Construction workers in Maharashtra are protesting due to delays in the distribution of government-promised safety gear and materials.

What issues are workers facing in Chandrapur’s MIDC?

Workers are struggling with bureaucratic delays, lack of basic amenities, and the absence of proper safety equipment distribution.

What actions has the government taken to address workers’ concerns?

So far, no significant action has been taken. The administration cites technical issues, but no clear timeline for resolution has been provided.

What is Shiv Sena’s role in the workers' protest?

Shiv Sena has submitted a memorandum to the authorities and warned of a large-scale protest if the issues are not resolved promptly.

#WorkersRights #MahawaniNews #Chandrapur #Bhandara #ShivSena #LabourWelfare #Maharashtra #WorkersRights #LabourWelfare #Chandrapur #Bhandara #ShivSena #Maharashtra #LabourLaw #WorkersSafety #JobSecurity #GovernmentSchemes #ConstructionWorkers #IndustrialSafety #Protest #WorkersUnity #SocialJustice #RightsForAll #UnionPower #WorkersProtest #LabourJustice #GovtSchemesFail #PoorGovernance #MIDCIssues #Unemployment #WorkerExploitation #LabourReforms #RuralWorkers #GovtNegligence #PoliticalAccountability #PublicAwareness #WorkersUnite #ChandrapurNews #BhandaraNews #MaharashtraPolitics #JobCrisis #LabourStruggles #RightsMatter #EqualOpportunities #JobRights #LabourPolicy #WorkplaceSafety #GovtAccountability #DemandJustice #SupportWorkers #WorkersMovement #MaharashtraUpdates #ProtestAlert #SocialRights #LabourPower #ChandrapurUpdates #ConstructionLabour