Arvi Gram Panchayat Negligence : ग्रामविकास अधिकारी दुर्वे यांचे शासकीय कामाकडे दुर्लक्ष

ग्रामपंचायतीतली गोंधळशाही, मद्यधुंद अधिकारी आणि ‘बोगस उपसरपंच’ – आर्वीतील बौद्ध महिलांना न्याय कोण देणार?

राजुरा तालुक्यातील आर्वी ग्रामपंचायत: एक अराजकतेचं मूर्त स्वरूप!

राजुरा : आर्वी ग्रामपंचायतीचा दरवाजा कायम कुलुपबंद, कार्यकारी अधिकारी गायब, आणि  उपस्थिती दारूच्या नशेत! – हे दृश्य कुठल्यातरी थर्ड क्लास चित्रपटातील नाही, तर चक्क चंद्रपूर जिल्हातील राजुरा तालुक्यातील आर्वी ग्रामपंचायतीचं वास्तव आहे. Arvi Gram Panchayat Negligence

मागील अनेक वर्षांपासून आर्वीतील बौद्ध समाजातील महिलामंडळाला सामाजिक कार्यक्रमासाठी आरक्षित व समाजाच्या मालकीची जागा मिळवण्यासाठी यंत्रणेशी व अतिक्रमणधारकाशी झुंज लढावी लागत आहे. पंचशील बौद्ध महिला मंडळ ‘बेघर वसाहत’ या संस्थेच्या महिलांनी वेळोवेळी अतिक्रमण हटवण्यासाठी प्रयत्न केले प्रशासनाचे दरवाजे ठोठावले. मात्र ग्रामपंचायत आर्वीने त्यांच्या मागण्यांकडे कायम पाठ फिरवली. Arvi Gram Panchayat Negligence शेवटी या महिलांना एन.पी. महिला व बाल सुरक्षा कल्याण फाउंडेशनच्या महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रियाताई झांबरे यांच्याकडे धाव घ्यावी लागली.

दारूच्या नशेत ग्रामविकास अधिकारी, पण वरिष्ठ गप्प.

प्रियाताई झांबरे या महिलांचा आवाज बनून सरपंच आणि ग्रामविकास अधिकारी दुर्वे यांना भेटण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयात गेल्या. मात्र, पहिल्याच दिवशी कार्यालय कुलुपबंद होते. Arvi Gram Panchayat Negligence त्यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने कुलुप उघडून ग्रामपंचायत अधिकारी दुर्वे यांना बोलावण्यात आले. तेव्हा दुर्वे हे मद्यधुंद असल्याचे स्पष्ट दिसून आले.

Also read :Chandrapur Heatwave Crisis | चंद्रपूरमध्ये वाढता उष्णतेचा कहर

प्रश्न असा की, शासकीय सेवेत कार्यरत असलेले एक अधिकारी जर कार्यालयात मद्यधुंद अवस्थेत येत असेल, तर त्याच्यावर लगेच कारवाई का होत नाही? तसेच अशा व्यक्तीकडे दोन ग्रामपंचायतींचा कार्यभार देणे ही पंचायत विभागाची गंभीर बेजबाबदारी आहे.

ग्रामपंचायतीचा वेळ फक्त ‘२ तास’, तोही मनमर्जीचा.

गावकऱ्यांकडून आणि ग्रामपंचायत सदस्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आर्वी ग्रामपंचायत केवळ सकाळी १० ते १२ या वेळेत उघडली जाते – तीही मनमानी पद्धतीने. Arvi Gram Panchayat Negligence कार्यालयात अधिकाऱ्यांचा ठसा नाही, शिपाईचा आदेश चालतो. म्हणजे सरळ शब्दांत सांगायचं तर – आमदार किंवा खासदाराचा नव्हे, तर शिपायाचा कारभार असे चित्र इथे दिसून आले आहे. 

‘बोगस उपसरपंच’ आणि नियमानुसार मिटींगही नाही.

२० मार्च २०२५ रोजी महिलांनी पुन्हा एकदा निवेदन देण्यासाठी ग्रामपंचायतीचा दरवाजा ठोठावला. तेव्हा ग्रामविकास अधिकारी दुर्वे यांनी उपसरपंच गिरजा शिवणकर यांच्या पतीला – मारोती शिवणकर यांना – उपसरपंच म्हणून ओळख करून दिलं. प्रश्न उपस्थित होतो की, एका निवडून न आलेल्या व्यक्तीला उपसरपंच कसं म्हणता येईल? हे नियमबाह्य आणि फसवणूक करणारे वर्तन नाही का? याच मारोती शिवणकर यांनी जसे ग्रामपंचाहतीचे संपूर्ण अधिकार असल्या प्रमाणे महिलांपुढे अश्वासने देत निर्णय घेतले आणि दोन-तीन सदस्यांना घेऊन मी स्वतः अतिक्रमणावर कारवाई करेल असे निवेदनकर्त्यांना सांगितले. Arvi Gram Panchayat Negligence ही कोणती प्रणाली आहे, जिथे लोकशाही नव्हे, तर घरशाही चालते?

सत्र बदलून देखील मार्च महिन्याची मासिक बैठकही नाही. 

मार्च महिन्यात ग्रामपंचायतीची महत्वपूर्ण बैठक असते ज्यात सर्व सदस्यांना उपस्थित राहणे बंधनकारक असते मात्र  आज एप्रिल महिना मध्यंतरी आला असून देखील मासिक बैठक नाही. Arvi Gram Panchayat Negligence ही बाब देखील गंभीर नियमनिकृष्ट चूक आहे. तसेच यात आर्थिक उलथापालथाची दुर्गंध येऊ लागली आहे. सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य यांच्यावर ग्रामविकास अधिकारी नियंत्रण ठेवण्यास अपयशी ठरत असताना, वरिष्ठ अधिकारी – मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि गटविकास अधिकारी – केवळ प्रेक्षक बनून बसले आहेत.

बौद्ध समाजाच्या महिलांचे प्रश्न टाळण्यासाठी हेतुपुरस्सर अडथळे?

बौद्ध महिला मंडळाने अतिक्रमण हटवण्यासाठी तक्रार केली असता, ग्रामपंचायतचे अधिकारी आणि खास करून मारोती शिवणकर यांनी वारंवार अडथळे निर्माण केले. Arvi Gram Panchayat Negligence गटविकास अधिकारी राजुरा – भिंगारदिवे – यांनी पत्र दिले की शिवणकर यांनी कामात अडथळा करू नये. पण दुर्वे आणि सरपंच मात्र या पत्राची अंमलबजावणी करण्याऐवजी शिवणकर यांना  हितपूर्वक पाठबळ देण्याचे काम करत आहेत.

Also read :Plastic Ban in Chandrapur | २५० किलो प्लास्टिक जप्त, ५ हजार दंड

दुर्वे यांच्या कडून शिवणकर यांना अडथळा न करण्याबाबत निर्देश देण्याऐवजी, उलट पत्र काढून सांगण्यात आले की अतिक्रमण हटवण्याचा अधिकार महसूल विभागाकडे आहे. आमच्या कडे नाही. मग इतके दिवस बौद्ध समाजातील महिलांना ग्राम पंचायतकडे पाठवत राहण्याचा नेमका उद्देश काय होता?

प्रशासनाचं हे अपयश की पक्षपाती खेळी?

सरपंच सुरज माथनकर, ग्रामविकास अधिकारी दुर्वे आणि ‘बोगस उपसरपंच’ शिवणकर यांचा हा त्रिकुट – गावात गोंधळ, अराजक आणि अनागोंदी माजवत आहे. Arvi Gram Panchayat Negligence कोणत्याही विषयात पारदर्शकता नाही, बैठकांचे इतिवृत्त नाही, निवेदने घेतली जात नाहीत, आणि महिला मंडळाच्या मागण्यांवर केवळ ‘ढकलून टाकण्याचं’ धोरण स्पष्ट झाले आहे. 

प्रश्न अनेक, नागरिकांना उत्तरांची वाट.

• दारूच्या नशेत कार्यरत असणाऱ्या दुर्वे यांच्यावर कारवाई का नाही?
• सरपंच, सचिव आणि 'बोगस उपसरपंच' यांच्याविरोधात चौकशी का राबवली जात नाही?
• मुख्यालयात न राहणाऱ्या अधिकाऱ्याला दोन ग्रामपंचायतींचा कार्यभार देण्याची जबाबदारी कोण घेणार?
• ग्रामपंचायत ऑफिस बंद असताना जनतेच्या गरजा कोण पूर्ण करणार?
• बौद्ध समाजातील महिलांचा आवाज दबवण्याचा हा कट तर नाही ना?

Also read :Wardha River | महाशिवरात्रीच्या दिवशीच दुर्दैवी घटना

अखेर उत्तर देणार कोण?

या संपूर्ण प्रकारामध्ये ग्रामविकास अधिकारी, सरपंच आणि पंचायत विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी – तिघांचाही स्पष्ट भोंगळ कारभार दिसतो.

पत्रं लिहिली जातात, पण पाठपुरावा नाही.

तक्रारी होतात, पण चौकशी नाही.

अधिकारी मद्यधुंद, पण सस्पेंड नाही.

अतिक्रमण आहे, पण हटवले जात नाही.

आता वेळ आहे — कठोर चौकशी, तातडीची कारवाई आणि सार्वजनिक जबाबदारीची!

जर ग्रामविकास अधिकारी दुर्वे, सरपंच माथनकर आणि मारोती शिवणकर यांच्यावर त्वरित कारवाई झाली नाही, तर प्रशासनाचा हा ‘गुन्हेगारी नाकर्तेपणा’ म्हणून नोंदवायला हवा. Arvi Gram Panchayat Negligence आर्वी ग्रामपंचायतीतील हे प्रकरण म्हणजे संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या दिवसरूपी भ्रष्टशासनाचा आरसा आहे. बौद्ध महिलांना न्याय मिळवून देणं ही केवळ त्यांच्या संघर्षाची लढाई नाही – तर लोकशाही व्यवस्थेच्या जगण्याचा प्रश्न आहे.

आता प्रशासनाला उत्तर द्यावंच लागेल. गप्प राहणं याचा अर्थ ‘सहभागी’ होणं होतो – आणि ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा ठरते.

Also read :Chandrapur Police Action | वाहनचालकांसाठी मोठी अडचण

❝ सर्व आरोप निराधार असून माझ्यावर खोटे आरोप करण्यात आले आहेत. मी नियमितपणे कार्यालयात उपस्थित राहतो आणि शासकीय कामकाज पारदर्शकपणे करतो. ❞

- श्री. विठोबा दुर्वे, ग्रामपंचायत अधिकारी, आर्वी

What is the main issue raised by the Buddhist women of Arvi village?

The women are demanding removal of encroachments near the community flag area to conduct social programs, which the Panchayat has ignored for years.

Why is Gram Vikas Adhikari Durve under public scrutiny?

He has been repeatedly absent during office hours, found drunk on duty, and misused his authority, undermining democratic procedures.

What role is Maroti Shivankar accused of playing?

He is accused of posing as the deputy sarpanch and obstructing the initiatives of the Dalit women’s group with the alleged backing of Panchayat officials.

What action is being demanded from higher authorities?

Citizens are urging strict disciplinary action against officials Durve, Sarpanch Mathankar, and Maroti Shivankar, and demanding immediate restoration of proper governance in Arvi Panchayat.

#ArviGramPanchayat #CorruptionExposed #DalitRights #LocalGovernance #PanchayatNegligence #WomenEmpowerment #MaharashtraNews #AdministrativeFailure #GrassrootsVoices #BuddhistWomen #UntouchabilityContinues #RuralIndia #SystemicCorruption #WakeUpGovernment #AccountabilityMatters #PanchayatRajBroken #RuralVoicesIgnored #MediaPressureWorks #DrunkOfficial #ClosedOffices #JusticeForArvi #ArviWomenFightBack #GrassrootsActivism #PanchayatScam #NeglectedVillages #ZPFail #CitizenDemands #PublicAccountability #DemandJustice #ExposeTheTruth #BureaucraticFailure #LocalBodyCollapse #TribalRightsIgnored #SocialJusticeNow #GrassrootRevolution #UnheardVoices #CorruptOfficials #DemandTransparency #RuralGovernanceCrisis #StopDiscrimination #TimeForAction #JusticeDelayed #WomenLeadershipIgnored #VillageNeglect #MaharashtraPolitics #SystemFail #IgnoredComplaints #DalitWomensRights #AdministrativeNeglect #PanchayatSystemFailure #ZillaParishadNeglect