Illegal Sonography: सोनोग्राफी सेंटरचा काळा धंदा

अवैध गर्भलिंग निदानाचा धंदा बिनधास्त सुरू, प्रशासनाच्या 'अंधत्वा'वर सवाल

चंद्रपूर : गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याची कितीही कडक अंमलबजावणी केली तरीही महाराष्ट्रात अजूनही अवैध गर्भलिंग निदान आणि स्त्रीभ्रूण हत्या सुरू असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. Illegal Sonography राज्य शासनाने 'आमची मुलगी' वेबसाईट आणि टोल-फ्री क्रमांक सुरू केला असला, तरी प्रश्न असा आहे की, नागरिकांना सतत जबाबदारीची आठवण करून देणाऱ्या प्रशासनाने स्वतःची जबाबदारी कितपत पार पाडली आहे? बक्षिसाच्या आमिषाने लोकांना खबरी बनवण्याची योजना आखणाऱ्या प्रशासनाने स्वतःच्या यंत्रणेकडे लक्ष दिले आहे का?

राज्यभरात सुरू असलेल्या अवैध गर्भलिंग निदानाच्या बाबतीत प्रशासन नेमके काय करत आहे? टोल-फ्री क्रमांक, वेबसाईट आणि डीकॉय मोहिमा ही केवळ कागदोपत्री उपाययोजना तर नाहीत ना? स्थानिक प्रशासन आणि आरोग्य विभाग यावर ठोस कारवाई करण्याऐवजी जनतेला तक्रारी करण्याचे आवाहन करत आहे. याचा अर्थ प्रशासन स्वतःची जबाबदारी टाळत आहे असे नाही का?

डीकॉय मोहिमा की निव्वळ देखावा?

Also read :Shegaon Water Crisis | शेणगाव आरोग्य केंद्रात पाणीटंचाईचा गंभीर प्रश्न

अवैध गर्भलिंग निदान रोखण्यासाठी 'डीकॉय' मोहिमा राबविल्या जात आहेत, पण गेल्या काही वर्षांत प्रशासनाने प्रत्यक्षात किती केंद्रांवर छापे टाकले? किती डॉक्टरांवर कारवाई झाली? याचा ठोस अहवाल का उपलब्ध नाही? प्रशासनाने मोठ्या आवाजात डिकॉय मोहिमेचा प्रचार केला, पण खरेतर या मोहिमा किती प्रभावी आहेत?

कारवाईसाठी बक्षिसाची गरज का?

अवैध गर्भलिंग निदान करणाऱ्या केंद्रांची माहिती देणाऱ्या खबरींना शासनाकडून एक लाखांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच स्टिंग ऑपरेशनमध्ये सहभागी होणाऱ्या महिलांना एक लाख रुपये आणि चंद्रपूर महानगरपालिकेकडून CMC Chandrapur २५ हजारांचे बक्षीस दिले जाते. Illegal Sonography पण खरा प्रश्न असा आहे की, यंत्रणा एवढी निष्क्रिय आहे का की, नागरिकांना बक्षिसाचे आमिष देऊन माहिती गोळा करावी लागते? प्रशासन स्वतः अशा केंद्रांचा शोध घेऊन तात्काळ कारवाई का करत नाही?

गर्भलिंग निदानविरोधातील कायद्याचा प्रभाव किती?

कायद्याने गर्भलिंग निदान करणाऱ्या व्यक्तींना ३ वर्षे कारावास आणि १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठरवली आहे. दुसऱ्यांदा हा गुन्हा केल्यास ५ वर्षे कारावास आणि ५० हजारांचा दंड आहे. Illegal Sonography पण प्रत्यक्षात किती डॉक्टरांना शिक्षा झाली? किती क्लिनिक बंद करण्यात आली? सरकार आणि आरोग्य विभागाकडे याचा ठोस डेटा नाही. मग याला प्रभावी कायदा म्हणायचा का?

Also read :Bhadrawati Protest | भद्रावतीमध्ये ग्रेटा कंपनीविरोधात आंदोलन तीव्र

महानगरपालिका आणि आरोग्य विभागाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह

चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ७४ सोनोग्राफी केंद्रे आणि ४३ वैद्यकीय गर्भपात केंद्रांची दर तीन महिन्यांनी तपासणी केली जाते. Illegal Sonography पण वास्तविकता वेगळी आहे. मागील काही वर्षांत यासंबंधी एकही तक्रार प्राप्त झालेली नाही, असा दावा महानगरपालिकेचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. नयना उत्तरवार Dr. Naina Uttarwar यांनी केला आहे. हा दावा कितपत खरा आहे?

गुप्त माहिती द्यायची, पण खात्री कोण घेणार?

अवैध गर्भलिंग निदानाच्या तक्रारी करण्यासाठी सरकारने टोल-फ्री क्रमांक, हेल्पलाईन, वेबसाइट आणि व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांक दिला आहे. Illegal Sonography पण तक्रारी दिल्यानंतर त्यावर खरोखर कारवाई होते का? किती प्रकरणे न्यायालयात गेली? तक्रारदारांचे नाव गोपनीय ठेवले जाते, असे सांगितले जाते, पण माहिती पुरवणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षिततेची हमी कोण देणार?

Also read :Chandrapur Drug Bust | चंद्रपूरमध्ये ड्रग्ज विक्रीचा पर्दाफाश

सरकारने फक्त 'आमची मुलगी' अभियान आणि टोल-फ्री क्रमांक यावर समाधान मानावे का? राज्यभर गर्भलिंग निदान करणारी अनेक गुप्त केंद्रे कार्यरत आहेत, त्यावर प्रशासन कोणतीही ठोस कारवाई का करत नाही? प्रशासनाच्या या निष्क्रियतेमुळे राज्यातील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर आणखी ढासळण्याची भीती आहे.

सरकार आणि आरोग्य विभाग यांनी निव्वळ जाहिरातबाजी न करता वास्तव परिस्थितीचा सामना करायला हवा. ज्या डॉक्टरांवर आणि केंद्रांवर कारवाई झाली, त्यांची माहिती जाहीर करायला हवी. Illegal Sonography कायद्याची अंमलबजावणी न झाल्यास हे धंदे आणखी बळकट होतील आणि भविष्यात या गुन्हेगारीचा सामना करणे कठीण होईल.

अवैध गर्भलिंग निदान रोखण्यासाठी प्रशासनाने गांभीर्याने पावले उचलायला हवीत. नागरिकांना बक्षिसाचे आमिष न देता स्वतःहून कारवाई करायला हवी. सरकार आणि आरोग्य विभागाच्या निष्क्रियतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. Illegal Sonography लोकांनीही या प्रकाराविरुद्ध आवाज उठवायला हवा, अन्यथा स्त्रीभ्रूण हत्या थांबविण्याच्या गप्पा केवळ कागदोपत्री राहतील.

Also read :Suspicious Death in Korpana | कोरपना येथे रहस्यमय मृत्यू

What is the punishment for illegal sonography and gender detection?

Under the PCPNDT Act, the first offense can lead to 3 years imprisonment and a ₹10,000 fine, while repeat offenses may attract 5 years in jail and a ₹50,000 fine.

How can citizens report illegal sonography centers?

Complaints can be filed via the government helpline 18002334475, the website www.amchimulgimaha.in, or WhatsApp at 8530006063.

Why is illegal sonography still prevalent despite strict laws?

Weak enforcement, lack of accountability, and administrative negligence allow such illegal activities to continue unchecked.

What role does the government play in stopping female foeticide?

The government has launched helplines, sting operations, and incentives for whistleblowers, but the effectiveness of these measures remains questionable.

#IllegalSonography #SaveGirlChild #PNDTAct #Chandrapur #MaharashtraNews #SonographyScam #PCPNDT #FemaleFoeticide #StopGenderDiscrimination #GovernmentFailure #HealthDepartment #StingOperation #WomensRights #SocialJustice #IndiaNews #SilentGenocide #MedicalCorruption #SonographyFraud #JusticeForGirls #ChandrapurNews #FemaleInfanticide #EqualityMatters #RightToLife #ExposeScams #HealthPolicy #HumanRights #CrimeNews #BetiBachao #AdministrationFailure #LawAndOrder #BreakingNews #JusticeForWomen #IllegalClinics #DoctorScam #TransparencyNow #TruthMatters #GirlChildProtection #MahaNews #LegalAction #WomenEmpowerment #CorruptSystem #FightForJustice #SaveTheDaughters #IndianLaw #PublicAwareness #MedicalScandal #GenderEquality #ChandrapurUpdates #RTI #Accountability #CrimeWatch