.png)
निव्वळ आकड्यांची जुगलबंदी की खऱ्या अर्थाने लाभार्थ्यांचा सन्मान?
चंद्रपूर | ग्रामीण गोरगरिबांच्या डोक्यावर स्वतःच्या घराचे छत असावे, हे स्वप्न केंद्र व राज्य सरकार अनेक वर्षांपासून विकत मांडत आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), टप्पा-२ अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने नुकताच निर्णय घेतला आहे की लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानात राज्य हिश्श्यातून ५०,००० रुपयांची वाढ करण्यात येईल. PMAY-G 2025 त्यापैकी ३५,००० रुपये घरकुलासाठी आणि १५,००० रुपये सौरऊर्जेसाठी अनुदान असेल. पण या निर्णयामागील वास्तवात लपलेली गुंतागुंत, शासकीय यंत्रणेचा ढिसाळपणा, आणि प्रशासनाच्या ‘केवळ योजना घोषित करून मोकळे होण्याच्या’ सवयीमुळे हा निर्णयही कागदावरच रुंजी घालण्याची शक्यता आहे.
२०२४ ते २०२९ या कालावधीत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) टप्पा-२ अंतर्गत महाराष्ट्राला १९.६६ लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट मिळाले आहे. हे लक्ष्य जरी मोठे वाटत असले तरी २०१६ पासून सुरू असलेल्या टप्पा-१ मध्येही अनेक लाभार्थ्यांना घर मिळालेले नाही. PMAY-G 2025 आधीच अपूर्ण घरे, वेळेवर निधी न मिळणे, भ्रष्टाचारी दलालशाही, आणि गावपातळीवरील अधिकाऱ्यांचा अनागोंदी कारभार या अडथळ्यांमुळे योजना लंगडीत पडली आहे. “आधी मंजूर झालेली घरे पूर्ण करा, मग नव्या घोषणांची पताका फडकवा” नागरिकांनी असा थेट सवाल केला आहे.
सौरऊर्जा अनुदान: आदर्श की अटींचा भुलभुलैय्या?
१५,००० रुपयांचे अनुदान सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी दिले जाईल, अशी योजना दाखवली जात आहे. पण अट अशी की लाभार्थ्याने स्वतः १ KW सौर प्रकल्प बसवावा, आणि नंतर हे अनुदान मिळेल. PMAY-G 2025 सौर प्रकल्प उभारणीची बाजारभावात किंमत सुमारे ७०,००० ते १,००,००० रुपये असते. मग एवढी मोठी गुंतवणूक करायची कोणत्या ग्रामीण गरीबाने?
ही योजना "जर तुझ्याकडे आधीच पैसे असतील, तर आम्हीही थोडं देऊ" या अघोषित तत्त्वावर आधारलेली आहे. हे म्हणजे गरीब जनतेला “शिवणकाम शिकून स्वतःचे कपडे शिवा” असे सांगण्यासारखे आहे, जे केवळ निष्क्रिय शासनाची थट्टा करणारे आहे.
घोषणा फुकट, निधी अनिश्चित – आर्थिक तरतुदीची धूसरता कायम
राज्य शासनाने निर्णय घेतला खरा, पण या अतिरिक्त ५०,००० रुपयांसाठी आवश्यक निधीची अंमलबजावणी “प्रशासकीय विभागाच्या अर्थसंकल्पातून” केली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. PMAY-G 2025 याचा अर्थ असा की, ज्या विभागांकडे आधीच मर्यादित निधी आहे, त्यांच्यावर अजून एक आर्थिक ओझं टाकलं जात आहे.
या बाबत कोणताही स्पष्ट वेळापत्रक नाही, निधी कधी उपलब्ध होईल याचे उत्तर नाही, आणि कोणतीही अंमलबजावणी यंत्रणा जबाबदार धरली जाण्याची हमी नाही.
वंचित घटकांना केवळ आकड्यांमध्येच न्याय?
रमाई, शबरी, मोदी, यशवंतराव चव्हाण, आदिम घरकुल अशा योजनांचा उल्लेख करून शासनाने एक प्रकारचा "प्रशासन काम करत आहे" असा देखावा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. PMAY-G 2025 पण ग्रामीण भागात प्रत्यक्षात या योजनांचे काहीही अंमलबजावणीचे ठोस उदाहरण नागरिकांना दिसलेले नाही.
प्रश्न उभा राहतो:
- अनुसूचित जाती-जमातींच्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ प्रत्यक्षात मिळतो का?
- या सर्व योजनांची समन्वयक यंत्रणा कोणती आहे?
- भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींचे निराकरण कोणी आणि कधी करणार?
"घर मिळाले" म्हणजे फक्त एक छप्पर नव्हे – पायाभूत सुविधांचे काय?
घरकुल योजना यशस्वी मानली जाते, ती केवळ छप्पर देऊन नव्हे तर स्वच्छतागृह, वीज, पाणीपुरवठा, रस्ता, आणि दळणवळणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देऊन. पण शासनाचा कोणताही विभाग या बाबतीत जबाबदारी स्वीकारायला तयार नाही. PMAY-G 2025 जिवती सारख्या काही भागातील घरकुल मिळालेले कुटुंबही अनेकदा म्हणतात – “घर बांधले, पण पाणी आणायला अजून २ कि.मी. चालतो.”
ही परिस्थिती आहे आणि दुसरीकडे शासन शाश्वत विकासाचे गाजर दाखवते आहे. SDG लक्ष्य २०३० पर्यंत साध्य होईल, अशी हाव आहे पण २०२५ मध्येसुद्धा हजारो घरे अपूर्ण आहेत.
प्रशासन, लाभार्थी आणि हताश गावकरी – शून्य संवाद, वाढती निराशा
या योजनांचा खरा मूळ दोष म्हणजे शासन आणि लाभार्थी यांच्यातील संवादाचा पूर्ण अभाव. कोणाला काय अधिकार आहे? कोणाकडे अर्ज करायचा? मंजुरी कधी मिळेल? पैसे कधी येतील? — या सर्व प्रश्नांची उत्तरं लाभार्थ्यांना मिळत नाहीत.
त्यातच अनेक गावांमध्ये दलालशाही, पंचायत समितीतील अपारदर्शकता, आणि अधिकाऱ्यांच्या फाइलवरचा हलगर्जीपणा यामुळे गरीब माणूस योजनेपासून दूरच राहतो.
रोखठोक निष्कर्ष:
- ५०,००० रुपयांची वाढ सरकारची जबाबदारी ढकलण्याची एक क्लृप्ती आहे.
- घरकुलासाठी लागणारा प्रत्यक्ष खर्च २.५ लाखांवर जातो, तर सध्या मिळणारे अनुदान (१.२० लाख + ५० हजार) अजूनही अपुरे आहे.
- सौरऊर्जा योजनेचा लाभ वास्तविकतेपासून दूर आणि निव्वळ गाजावाजा वाटतो.
- योजना योग्य अंमलबजावणीसाठी आवश्यक यंत्रणा, वेळापत्रक, आणि जवाबदारी ठरवली गेलेली नाही.
- ग्रामीण जनतेच्या स्वप्नांच्या चितेवर शासन आकड्यांचे फटाके फोडत आहे.
राज्य सरकारला थेट सवाल:
तुमच्याकडे १९.६६ लाख घरांचे उद्दिष्ट आहे. आजवर किती पूर्ण झाली, आणि किती लाभार्थ्यांना अजून वाट पाहावी लागते आहे?
सौरऊर्जा योजनेच्या अटी शिथिल करणार की फक्त कागदांपुरताच लाभ मर्यादित ठेवणार?
लाभार्थ्यांशी थेट संपर्कासाठी मोबाईल अँप, हेल्पलाइन, किंवा पारदर्शक पोर्टल कधी सुरू होणार?
योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कधी जबाबदार धरले जाणार?
घराच्या स्वप्नाचे ओझे गोरगरीबांच्या खांद्यावर टाकून सरकार ‘अनुदान वाढीचा’ ढोल पिटते आहे. पण हा ढोल आतून पोकळ आहे. शासनाच्या ‘स्वप्नातील घरे’ प्रत्यक्षात ‘कागदावरील किल्ले’ ठरत आहेत.
आता जनतेला नवे आश्वासन नको, जुनी कामगिरी दाखवा!
What is the latest update in PMAY-G Phase 2 in Maharashtra?
Who is eligible for the ₹50,000 increased aid in PMAY-G?
Will every beneficiary receive the full ₹50,000 aid?
How will this decision impact rural housing in Maharashtra?
#PMAYG #PMAY2025 #MaharashtraHousing #GraminAwasYojana #RuralHousing #HousingForAll #ModiHousingScheme #AffordableHousing #HousingCrisis #PMAYPhase2 #GovernmentAid #RuralIndia #HomeForAll #HousingPolicy #MaharashtraNews #GraminDevelopment #HousingUpdate #IndianHousingSchemes #MaharashtraBudget2025 #HousingSupport #GovtSchemesIndia #PoorHousingConditions #PMAYUpdate #DevelopmentNews #SmartVillages #SolarHousing #MaharashtraYojana #PMAYScheme #SocialWelfare #PublicDemand #GovtAnnouncement #SCSTHousing #RuralBenefits #PMAYFunds #SolarSubsidy #GovtInAction #BPLFamilies #IndianGovernment #AwasYojana #EconomicJustice #HousingRights #PovertyEradication #SubsidyNews #GraminVikas #YojanaAlert #StateDecision #HousingDemand #PMAYSolar #HousingChallenges #PublicQuestions
.png)
