Ration Card Scam | बोगस रेशन कार्ड शोध मोहिम की गरीबांची शिकार?

महाराष्ट्र सरकारचा नव्या मोहिमेचा बडगा गरिबांवरच का? भ्रष्ट यंत्रणा मात्र कायम सुरक्षित

चंद्रपूर | राज्यात अन्न सुरक्षा अधिनियमाचा ढासळलेला किल्ला अपात्र रेशनकार्डधारकांवर सरकारचा मेकअपसदृश मोहीम जनतेची लूट थांबवण्याऐवजी 'मिळालेलं हिरावून घेण्याचं' राजकारण? अखेर राज्य सरकारला जाग आली… Ration Card Scam की केवळ वार्षिक 'काम केलंय' असं दाखवण्यासाठीचा डाव? ४ एप्रिल २०२५ रोजी अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने काढलेला परिपत्रक अत्यंत गंभीर आणि व्यापक स्वरूपाचा आहे—पण ज्या पद्धतीने ही मोहीम मांडली जात आहे, त्यातून प्रशासनाचा दुटप्पी चेहरा स्पष्टपणे उघड होतो.

राज्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत रेशनवर मिळणाऱ्या धान्याचा लाभ घेत असलेल्या अनेक कुटुंबांपैकी "अपात्र लाभार्थी" ओळखून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मोहीम ही वर्षानुवर्षे केवळ कागदोपत्रीच चालू आहे. Ration Card Scam मात्र, यंदा 'ऑनलाईन व ऑफलाईन सर्वेक्षण', 'बायोमेट्रिक पडताळणी', 'इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल (ePoS)' मशीनमार्फत वितरण, 'इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड मॅचिंग', 'निवडणूक यादीशी पडताळणी' अशा गोंधळलेल्या प्रक्रिया राबवून प्रशासन काय साध्य करू पाहते आहे?

कारवाई कुणावर? – 'अपात्र' कोण?

• केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार पात्र नसलेले (गरिबी रेषेखाली नसलेले, उच्च उत्पन्नवर्गातील)
• बनावट किंवा दुहेरी रेशनकार्डधारक
• कायम स्वरूपी स्थलांतरित लाभार्थी
• मृत व्यक्तींच्या नावावर अद्याप चालू असलेली कार्डे
• गेल्या काही महिन्यांपासून धान्य न घेणारे (लाभाचा वापर न करणारे)

Also read :Cockfighting: कोंबड्यांच्या झुंजीवर पोलिसांची धाड

पण या सर्व वर्गीकरणांच्या आधारे होणाऱ्या कारवायांमध्ये भ्रष्ट आणि निष्क्रिय प्रशासकीय मनोवृत्तीचा फार मोठा धोका आहे. यंत्रणा नेमकी, पारदर्शक आणि उत्तरदायीत्वशील नसेल, तर ही मोहीम केवळ गरिबांवर अन्याय करणारी ठरते. Ration Card Scam उदाहरण म्हणजे—बायोमेट्रिक न जुळल्यामुळे गरीब महिलांना रेशन न मिळणे, स्थलांतरित मजुरांच्या कार्डांना 'बोगस' ठरवणे, मृत व्यक्तींच्या नावे सुरू असलेल्या कार्डांमागे प्रशासनाचाच भ्रष्ट हात असणे, इ. अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

'सरकारी बेफिकीरी' की 'कारवाईची नौटंकी'?

हे परिपत्रक दरवर्षी काढले जाते. २०२३ मध्ये किती अपात्र कार्डे ओळखली गेली? त्यांच्यावर कारवाई झाली का? नुकसान भरपाई वसूल झाली का? याबाबत सरकार गप्प का?

राज्य शासनाने २०२४ पर्यंत ePoS यंत्राद्वारे ९८% वितरण सुरू केल्याचा दावा केला होता. Ration Card Scam तरीसुद्धा बनावट कार्डांची संख्या वाढतेच आहे, याचा अर्थ सरकारच्या तंत्रज्ञानावर आणि प्रक्रिया व्यवस्थापनावर मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.

आदिवासींचा हक्क हिरावणार?

गडचिरोली, नंदुरबार, गोंदिया, चंद्रपूरसारख्या जिल्ह्यांतील आदिवासी व गरीब कुटुंबांकडे ‘मागणी करता न येणारे पुरावे’ नसल्यामुळे अपात्र ठरण्याची शक्यता अधिक. स्थायिकतेचा अभाव, स्थलांतर, बायोमेट्रिक अडचणी यामुळे अशा कुटुंबांवर अन्याय होतो.

Also read :Ballarpur illegal Arms Seizure: बल्लारपूरमध्ये अवैध शस्त्रसाठा उघड

छत्तीसगडमध्ये आदिवासींसाठी स्वतंत्र खाद्य अधिकार योजना आखून त्यांना नियमित अन्नसुरक्षा पुरवली जाते. Ration Card Scam महाराष्ट्रात मात्र 'अपात्र अपात्र'च्या नावाखाली गरिबांचे पोट रिकामे करण्याचा सरकारी अजेंडा दिसतोय!

‘कागदोपत्री बळजबरी’, पण भ्रष्टाचाऱ्यांवर मौन!

या मोहिमेसोबत येणारे बरेच ‘आवश्यक कागदपत्रे’ आणि प्रक्रिया पाहिल्यास, सामान्य नागरिकांवर नवा बोजा लादला जातोय:

• ऑनलाईन अर्जांची अपेक्षा, पण ग्रामीण भागातील नेट कनेक्टिव्हिटी कुठे आहे?
• बायोमेट्रिक पडताळणीमध्ये सातत्याने अडचणी – वयोवृद्ध, मजूर, हाताने काम करणारे यांचे ठसे वाचले जात नाहीत
• स्थानिक दुकानातून धान्य न घेतल्यास कार्ड 'निलंबित' – पण ती व्यक्ती कदाचित आजारी होती, स्थलांतरित होती, याचे भान कुणाला?

याच्या उलट, धान्य वितरणात गुटगुटीत भ्रष्टाचार करणारे वितरक, ‘कट, लाच’ घेऊन कार्ड तयार करणारे अधिकारी, राजकीय दबावाखाली बनावट लाभार्थी दाखवणारे कर्मचारी – यांच्यावर कारवाईच नाही?

Also read :Prashant Kortkar Case: पोलिसांचाच कट उघड

💰 'नुकसान भरपाई' – कुणावर?

सरकार म्हणते की, 'अवैध रेशनवर मिळालेल्या धान्याची किंमत वसूल केली जाईल.' पण प्रश्न असा की—

• सरकारनेच जर तपासणीसुद्धा वेळेवर केली नाही, तर नागरिक जबाबदार कसे?
• ज्या लोकांनी उपाशीपोटी मिळालेलं धान्य खाल्लं, ते सरकारला पैसे कुठून भरतील?
• कोणता मोजमाप, कोणता निकष वापरून नुकसानभरपाई ठरवली जाईल?

खरे उत्तरदायित्व कुणाचे?

अपात्र कार्डधारक ही समस्या आहेच. पण त्यापेक्षा मोठी समस्या म्हणजे – त्यांना लाभार्थी करून दाखवणारी प्रशासनाची यंत्रणा. अपात्र कार्ड तयार करण्यामागे स्थानिक पुरवठा निरीक्षक, तलाठी, गटविकास अधिकारी, आणि कधी कधी स्थानिक राजकारणी यांची 'समवेत भागीदारी' असते. Ration Card Scam पण या मोहीमेत यांच्याविरुद्ध ठोस कारवाईचा उल्लेखही नाही!

🍽️ गरिबांच्या ताटातले अन्न काढणं थांबवा.

Also read :Illegal Tobacco Seized: गोंडपिपरीत सुगंधित तंबाखू जप्त

ही मोहीम गरिबांचा हक्क हिरावणारी ठरू नये, यासाठी सरकारने पुढील गोष्टी तातडीने कराव्यात:

• प्रत्येक जिल्ह्यात तक्रार निवारण केंद्रे सुरू करावीत, जेथे कार्ड रद्द झाल्यास नागरिक आपली बाजू मांडू शकतील.
• सर्व निर्णय सार्वजनिक करावेत – कोणती कार्डे रद्द केली, का केली, याची यादी जिल्हानिहाय प्रकाशित व्हावी.
• ज्या अधिकार्‍यांच्या लापरवाहीमुळे अपात्र कार्ड तयार झाली, त्यांच्यावर निलंबन/नोकरीवर कारवाई व्हावी.
• ग्रामीण व आदिवासी भागात मोबाईल रथ व जनजागृती शिबिरे घेऊन लोकांना योग्य मार्गदर्शन करावे.
• आवश्यक तेथे ‘फर्स्ट राइट टू APPEAL’ देऊन गरिबांची बाजू ऐकून निर्णय घ्यावेत.

ही बातमी केवळ 'मोहीम' आहे की 'सफाई' – हे आता जनतेनेच ठरवायचे. महाराष्ट्र सरकारने लक्षात ठेवावं – अपात्र लाभार्थी ही समस्या असेलच, पण अपात्र प्रशासन ही त्याहून मोठी महामारी आहे.

What is the Maharashtra government's Ration Card Removal Drive 2025 about?

It is an annual campaign to identify and cancel ineligible (bogus, duplicate, or inactive) ration cards under the National Food Security Act (NFSA), using biometric and electoral data verification.

Who will be affected by this drive?

People with invalid documents, inactive usage records, or errors in biometric/electoral linkage may face cancellation—this includes migrants, tribal families, and the urban poor.

What is the major criticism against this campaign?

Critics argue that while the poor are targeted over technicalities, the actual culprits—corrupt officials and agents who issue bogus cards—go unpunished, making the drive unfair and selective.

Can affected citizens appeal if their ration cards are cancelled?

Theoretically, appeals can be filed, but lack of clarity, poor grievance redressal, and limited digital access make it difficult for vulnerable citizens to exercise their rights effectively.

#RationCardScam #MaharashtraNews #BogusRationCards #PublicDistributionSystem #PDSReform #RationCardDrive2025 #MaharashtraGovernment #PoorVsPolicy #FoodSecurityIndia #NFSA #CorruptionAlert #ePoS #RationCardFraud #RationCardCrisis #UrbanPoverty #RuralInjustice #BPLCardIssues #AadhaarMismatch #BiometricFailure #RightToFood #RTIIndia #CivilSupplies #RationCardVerification #RationCardCancellation #ChhattisgarhModel #AdiwasiRights #DigitalDivideIndia #TechVsPoverty #MigrantWorkersIndia #PolicyVsPeople #JanAdhikar #MaharashtraPolitics #MaharashtraAdministration #GovernmentFailure #AccountabilityDemanded #FoodForAll #RationRights #FakeCardScam #SubsidyLeakage #FoodGrainTheft #WelfareOrWarfare #IndiaNews #InvestigativeJournalism #VeerPunekarReport #BPLCardAbuse #MaharashtraRationCard #RationYojana #PoorPeopleIssues #JanataKiBaat #GrassrootsIndia #CitizenReport #Mahawani #MahawaniNews